अक्षय काळे, (मुंबई) ५ सप्टेंबर - राज्यातील शहरी भागातील नागरिकांना अधिक उत्तम, गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नागरी भागातील आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय आरोग्य कार्यक्रमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात 'शहरी आरोग्य आयुक्तालय' स्थापन करण्यात आले असून, या आयुक्तालयाची प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
४ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यात 'राज्य आरोग्य अभियान' व 'राज्य आरोग्य सोसायटी' स्थापन झाली. याच साखळीत पुढे जात, ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे स्वतंत्र 'शहरी आरोग्य आयुक्तालय' स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता या आयुक्तालयातील आयुक्तांची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि प्रशासकीय रचना अधिक स्पष्ट व मजबूत करण्यात आली आहे.
मनपा, नगरपरिषदा अन् कटक मंडळांवर थेट लक्ष
या नवीन 'शहरी आरोग्य आयुक्तालयाचे' मुख्यालय मुंबई येथे असणार आहे. या आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि कटक मंडळे (Cantonment Boards) यांच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांपर्यंत विस्तारलेले असेल. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाचे (NUHM) अभियान संचालक तथा शहरी आरोग्य आयुक्त हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य कार्यक्रमांचा थेट आढावा घेतील.
स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे:
महानगरपालिका: अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी
नगरपरिषदा व नगरपंचायती: मुख्याधिकारी (CO)
कटक मंडळे: मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (CEO)
वरील सर्व अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय व राज्य आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा थेट अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
प्रशासकीय व मनुष्यबळ व्यवस्थापनाला स्पष्टता
नवीन आयुक्तालयाची संपूर्ण प्रशासकीय रचना पूर्ण होईपर्यंत आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील विभाग प्रमुख, कार्यक्रम प्रमुख व क्षेत्रीय अधिकारी हे कामकाज पाहणार आहेत. तसेच, या विभागात कार्यरत नियमित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा मंजुरी, वार्षिक वेतनवाढ, कार्यमूल्यांकन अहवाल (CR) आणि कंत्राटी/बाह्यस्त्रोताद्वारे (Outsourcing) कार्यरत मनुष्यबळाच्या मानधनाबाबतचे सर्व अधिकार विभाग प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
नागरिकांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे राज्यातील शहरांमधील आरोग्य सेवांचे नियोजन, समन्वय, प्रत्यक्ष देखरेख आणि अंमलबजावणी अधिक गतीने व शिस्तबद्ध पद्धतीने होईल. परिणामी, शहरातील गरीब व सर्वसामान्य घटकांपर्यंत दर्जेदार आरोग्य सुविधा विनाविलंब पोहोचण्यास मोठी मदत होणार आहे.