अक्षय काळे, (मुंबई) २ सप्टेंबर - राज्यातील सुट्ट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार आपल्या व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी (Transition Period) जाहीर करण्यात आला आहे. या कालावधीत सुट्ट्या खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास स्थगित राहील. मात्र, वर्षभरानंतर कोणतीही मुदतवाढ न देता कायद्याचे काटेकोर पालन करावेच लागेल, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुट्ट्या खाद्यतेल व्यावसायिकांची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे तसेच व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि उपाययोजना:
दोन विशेष समित्यांची स्थापना:
१. पहिली समिती: पारंपरिक व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यांना कायद्यानुरूप बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाय सुचवेल.
२. दुसरी समिती: खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक व री-पॅकिंग व्यावसायिकांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत उपाययोजना करेल.
या दोन्ही समित्यांना १ महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासकीय मदत आणि सबसिडी:
व्यापाऱ्यांना पॅकेजिंग सुविधा, गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा आणि नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक मदत, पायाभूत सुविधा तसेच अनुदान (सबसिडी) उपलब्ध करून देणार आहे.
ग्रामीण भाग व रोजगाराचा विचार:
ग्रामीण भागात सुट्ट्या खाद्यतेलाची असलेली मोठी मागणी आणि या व्यवसायावर अवलंबून असलेला रोजगार लक्षात घेऊन हा संतुलित मार्ग काढण्यात आला आहे.
पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर तरतुदी:
खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ मध्ये कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या होत्या. यासंदर्भात केंद्रीय सल्लागार समितीने सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर नियमावली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्या महाराष्ट्रात २,१०३ परवानाधारक सुट्टे खाद्यतेल व्यावसायिक आहेत. त्यापैकी ३७० व्यावसायिकांकडे पुनर्पॅकिंग (Re-packing) तर ४८९ व्यावसायिकांकडे थेट खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने आहेत.
"शासन कोणत्याही व्यापाऱ्याचा रोजगार हिरावून घेऊ इच्छित नाही. कायदेपालन आणि सामान्य माणसाची गरज या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालणे गरजेचे आहे. व्यापाऱ्यांना सुरक्षित व पारदर्शक पद्धतीने व्यवसायाकडे वळण्यासाठी शासन पूर्ण सहकार्य करेल."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री