नाशिक, (प्रतिनिधी) ८ नोव्हेंबर - देशभरातील माल व प्रवासी वाहतूकदारांवर ई-चलन प्रणालीच्या माध्यमातून लावण्यात येणाऱ्या भरमसाठ दंडांमुळे वाहतूक क्षेत्र सध्या मोठ्या आर्थिक व मानसिक संकटात सापडले आहे. ई-चलनच्या प्रलंबित दंडाची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कठोर कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, आता या अन्यायकारक कारवाईविरोधात वाहतूकदारांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील वाहतूकदारांची शिखर संस्था असलेल्या 'ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस, नवी दिल्ली'च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून, या न्यायालयीन लढाईसाठी नाशिक जिल्ह्यातून प्रलंबित ई-चलनांची माहिती संकलित करण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे.
कठोर कारवाईमुळे वाहतूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण
सध्या ई-चलनचा प्रलंबित दंड वसूल करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून व प्रशासनाकडून अनेक कठोर पावले उचलली जात आहेत. रस्त्यावरच वाहने अडवून दंडाची सक्तीने वसुली करणे, प्रलंबित दंड असलेल्या वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate), परमिट, विमा नूतनीकरण यांसारख्या आवश्यक प्रशासकीय कामांमध्ये अडथळे निर्माण करणे आणि प्रसंगी वाहने जप्त करणे अशा कारवाया केल्या जात आहेत. इतकेच नव्हे तर, दंडाच्या वसुलीसाठी वीजबिलाशी जोडणी करण्यासारख्या संभाव्य कारवायांच्या चर्चांमुळे वाहतूकदार आणि वाहनधारकांमध्ये प्रचंड भीती व चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, वाहतूकदारांच्या दैनंदिन व्यवहारातील अडचणी आणि आर्थिक पिळवणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यांना तात्काळ दिलासा मिळवून देण्यासाठी या कायदेशीर याचिकेची तयारी राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत गांभीर्याने सुरू आहे.
नाशिकमध्ये कागदपत्रे व माहिती संकलनाचे काम सुरू
सर्वोच्च न्यायालयात मजबूत बाजू मांडण्यासाठी ठोस पुरावे आणि माहितीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी देशभरातील वाहतूकदारांकडून त्यांच्या वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलनांची आकडेवारी व कागदपत्रे गोळा केली जात आहेत. याच मोहिमेचा भाग म्हणून 'नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन'ने जिल्ह्यातील सर्व मालवाहतूकदार, प्रवासी वाहतूकदार, खाजगी वाहनमालक, चालक आणि स्थानिक वाहतूकदार संघटनांना आपल्या वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलनांची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
वाहतूकदारांनी त्यांच्या वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलनांची माहिती PDF स्वरूपात किंवा प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या प्रतींच्या स्वरूपात जमा करावयाची आहे. गोळा केलेली ही सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेसाठी महत्त्वाचा पुरावा म्हणून जोडली जाणार आहे.
माहिती जमा करण्याचे ठिकाण व आवाहन
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व संबंधितांनी आपल्या वाहनांच्या प्रलंबित ई-चलनांची माहिती नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन कार्यालय, द्वारका, नाशिक येथे लवकरात लवकर जमा करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ई-चलन प्रणालीतील त्रुटी आणि दंडाचा प्रश्न हा केवळ व्यावसायिक माल किंवा प्रवासी वाहतूकदारांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, त्याचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फटका सर्वसामान्य वाहनधारक आणि नागरिकांनाही बसत आहे. त्यामुळे हा लढा संपूर्ण वाहनधारक समाजाच्या हिताचा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व वाहतूकदार व नागरिकांनी या मोहिमेत हिरीरीने सहभागी होऊन आपली माहिती वेळेत जमा करावी आणि या कायदेशीर लढाईला बळ द्यावे, असे जोरदार आवाहन प्रशासकीय व संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केले आहे.