नाशिक, (प्रतिनिधी) ८ नोव्हेंबर - चांदवड शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या आणि नागरी सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. चांदवड नगरपरिषदेच्या नव्या आणि आधुनिक प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. स्थानिक आमदार राहुल आहेर यांचा सातत्यपूर्ण व प्रभावी पाठपुरावा आणि राज्य शासनाच्या वतीने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या निर्देशानुसार या महत्त्वाकांक्षी कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत मंजुरीचे आदेश नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निर्गमित केले आहेत.
सात कोटींच्या निधीला मंजुरी आणि तांत्रिक प्रक्रिया
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 'नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान' या लोकप्रिय योजनेंतर्गत चांदवड नगरपरिषदेसाठी विकास निधी मंजूर करण्यात आला होता. या मंजूर निधीतूनच प्रशासकीय इमारतीच्या भव्य बांधकामासाठी तब्बल ७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्याकडून ६ कोटी ९९ लाख १४ हजार ७१८ रुपये इतक्या नेमक्या रकमेची तांत्रिक मान्यता यापूर्वीच प्राप्त झाली होती. या प्रकल्पाच्या संपूर्ण खर्चाचा १०० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, तर या संपूर्ण इमारतीच्या कामाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 'चांदवड नगरपरिषद' या यंत्रणेमार्फत केली जाणार आहे.
नागरिकांना एकाच छताखाली मिळणार सर्व सेवा
सध्या नगरपरिषदेचे कामकाज वेगवेगळ्या ठिकाणी किंवा अपुऱ्या जागेत चालत असल्यामुळे नागरिकांना व कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही प्रशासकीय इमारत उभी राहिल्यानंतर नगरपरिषदेचे कर विभाग, पाणीपुरवठा, नगररचना, प्रशासन विभाग यांसारखे विविध महत्त्वाचे विभाग एकाच छताखाली कार्यान्वित होणार आहेत.
यामुळे शहरातील नागरिकांना विविध दाखले, परवानग्या, कर भरणा आणि इतर नागरी सुविधा अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ पद्धतीने मिळण्यास मोठी मदत होईल. प्रशासकीय कामकाजाचा वेग वाढून नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे.
कडक अटी व गुणवत्तेच्या निकषांवर होणार बांधकाम
प्रशासन आणि शासनाच्या वतीने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी काही कडक नियम व अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मान्यतेतील अटी, पारदर्शक ई-निविदा (E-Tender) प्रक्रिया, कामाची उच्च गुणवत्ता नियंत्रण तसेच दोष दायित्व कालावधीसंदर्भातील (Defect Liability Period) सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
तसेच, या कामाच्या प्रत्येक टप्प्याचे छायाचित्रण (Photography) करणे, कायदेशीर लेखापरीक्षण (Audit) करणे आणि शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा योग्य व नियमानुसार विनियोग करणे याबाबतच्या सक्त सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.
आमदार राहुल आहेर यांच्या प्रयत्नांमुळे साकारत असलेल्या या नव्या प्रशासकीय इमारतीमुळे चांदवड शहराच्या लौकिकात भर पडणार असून, नागरिकांना एक अत्याधुनिक, सुसज्ज आणि सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा सेवेसाठी उपलब्ध होणार आहे.