नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ८ नोव्हेंबर - सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडून (OMCs) पुरवठा करण्यात येणारे ई-२० (E20) पेट्रोल निर्धारित गुणवत्ता मानकांची पूर्णपणे पूर्तता करत असून, देशातील २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ८९३ नमुने मानकांनुसार योग्य आढळले आहेत, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिली आहे. कर्नाटकातील काही किरकोळ विक्री केंद्रांवर पेट्रोलमध्ये २६% ते ३१% दरम्यान इथेनॉल असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केला होता. या दाव्यावर तीव्र आक्षेप घेत इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) या कंपन्यांनी नमुने घेण्याच्या व चाचणीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
कर्नाटकातील दाव्यांवर तेल विपणन कंपन्यांचे स्पष्टीकरण
कर्नाटक सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकात नोंदवलेले दावे निर्धारित वैधानिक आणि तांत्रिक प्रक्रियेनुसार केलेल्या चाचण्यांवर आधारित नाहीत, असे स्पष्टीकरण तीनही प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांनी दिले आहे. कर्नाटकासह देशभरात पुरवठा होणारे ई-२० पेट्रोल हे भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) 'IS 17021' या अधिकृत मानकांनुसारच आहे.
सप्टेंबर २०२६ च्या मोहिमेदरम्यान नियमांनुसार घेतलेल्या नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली होती. मात्र, ऑक्टोबरच्या मोहिमेत तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागाशिवाय आणि विहित प्रक्रियेला डावलून नमुने घेण्यात आले. तसेच, हे निष्कर्ष अधिकृत प्रयोगशाळेऐवजी एका अनोळखी तृतीय पक्षीय प्रयोगशाळेच्या प्रमाणपत्रांवर आधारित असल्याचा दावा कंपन्यांनी केला आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि राखीव नमुने उपलब्ध न करून दिल्यामुळे पुनर्तपासणीची संधी नाकारण्यात आल्याचेही कंपन्यांनी म्हटले आहे.
८९३ नमुन्यांच्या तपासणीत गुणवत्ता सिद्ध
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उच्च तंत्रज्ञानासाठीच्या केंद्रातर्फे (CHT) ई-इंधन गुणवत्तेचे सातत्याने निरीक्षण केले जाते. या अंतर्गत देशभरातील डेपो आणि किरकोळ दुकानांमधून संकलित करण्यात आलेल्या ८९३ नमुन्यांची चाचणी केली असता, सर्वच्या सर्व नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण विहित १९% ते २१% दरम्यान असल्याचे आढळले.
विशेष म्हणजे, कर्नाटकमध्ये तपासण्यात आलेले सर्व ५६ नमुने देखील 'IS 17021' च्या तपशिलांनुसार योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले असून, त्यात १९.३०% च्या सरासरीसह १९% ते २०% दरम्यानच इथेनॉल असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या पत्रातील दावे तांत्रिकदृष्ट्या विसंगत असल्याचे स्पष्ट होते.
वैज्ञानिक मूल्यमापन आणि वाहन मायलेजबाबतचे वास्तव
ई-इंधनामुळे वाहनांचे मायलेज १० टक्क्यांनी कमी होते आणि लाखो रुपयांचे नुकसान होते, या दाव्यांचे खंडन करताना मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, आंतरमंत्रालयीन समिती आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (ARAI) अभ्यासानुसार ई-२० मुळे वाहनांच्या मायलेजमध्ये केवळ १ ते ६ टक्क्यांपर्यंतच फरक पडू शकतो. सरसकट गृहीतके मांडून विज्ञानाशी विसंगत दावे करणे योग्य नाही. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ देशातील ३० कोटींहून अधिक वाहने या इंधनावर सुरळीत धावत आहेत.
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाचे परकीय चलन वाचले असून, कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली आहे आणि देशातील शेतकरी वर्गाला १.६६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत यशस्वी ठरला आहे.
पारदर्शकता आणि स्वतंत्र पडताळणीची मागणी
उद्भवलेल्या या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, तेल विपणन कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारकडे संबंधित नमुना संकलन दस्तऐवज, प्रयोगशाळा अहवाल आणि चाचणी पद्धतीचा तपशील मागितला आहे. तसेच, राज्य सरकार आणि ओएमसीच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अधिकृत प्रयोगशाळेत समकक्ष नमुन्यांची स्वतंत्र व संयुक्त चाचणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ग्राहकांना उच्च दर्जाचे आणि नियमपालनानुसार इंधन पुरवठा करण्यास सर्व कंपन्या कटिबद्ध असल्याचे मंत्रालयाने पुनरुच्चारले आहे.