अक्षय काळे, (मुंबई) २७ ऑक्टोबर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, दिव्यांगजन, सिंचन व्यवस्था, तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत अनेक दूरगामी आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्व विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असलेल्या या बैठकीत सुमारे डझनभर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून, आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजारांचे अग्रीम
राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील तब्बल दीड कोटी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांचे सरसकट अग्रीम (अडव्हान्स) दिले जाणार आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याने ऐन दिवाळीत बळीराजाला मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अखत्यारीतील या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात आनंदाचे वातावरण आहे.
२. 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना' अधिक बळकट
ग्रामीण भागातील दळणवळण सुधारण्यासाठी 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना' आता 'विकसित भारत – जी राम जी' योजनेसोबतच विविध योजनांच्या समन्वयातून पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे. या राज्यस्तरीय योजनेची कामे आता जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतून करता येणार असून, त्यासाठी या योजनेला 'जिल्हास्तरीय योजना' म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला विशेष अधिकार देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
३. दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक निधीत १% आरक्षण
राज्यातील दिव्यांगजनांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. दिव्यांगांचे कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणासाठी आता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्के निधीचा वापर करणे बंधनकारक व मंजूर करण्यात आले आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या पुनर्वसनाला अधिक गती मिळणार आहे.
४. जलसंपदा विभागात ३९ हजार ७२२ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर
सिंचन क्षेत्रात विक्रमी वाढ साध्य करणाऱ्या जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. सन २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखालील ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रातून वाढ होऊन सन २०२५ अखेरपर्यंत ते ५८ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. वाढलेल्या क्षेत्राच्या सुयोग्य व्यवस्थापनाकरिता तब्बल १४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच, पाच महामंडळांसाठी प्रत्येकी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषी विषयक तज्ज्ञ आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग स्थापन करण्यात येणार आहेत.
५. पुण्यात उभारणार राष्ट्रीय पातळीवरील 'भारत मंडपम'
राजधानी दिल्लीच्या धर्तीवर पुण्याच्या लोहगाव येथे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला गती मिळाली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील लोहगाव येथील खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलून, याठिकाणी नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम'च्या धर्तीवर भव्य प्रदर्शन केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे पुणे शहर व्यापार, उद्योग आणि संस्कृतीचे मोठे केंद्र म्हणून विकसित होण्यास मदत होईल.
६. इतर महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय:
* इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन: महाराष्ट्र ई-व्हेईकल धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ई-वाहन निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी.
* चिपी विमानतळाला नवी झळाळी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावरील विमान सेवा नव्या दमाने सुरू करण्यासाठी नवी मुंबई-चिपी-नवी मुंबई हवाई मार्गाकरिता विमान कंपन्यांना शंभर टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) देण्यास मान्यता.
* सूतगिरणीला अर्थसहाय्य: लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद येथील मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीसाठी शासनाकडून विशेष आर्थिक मदत जाहीर.
* पीपीपी धोरणात सुधारणा: महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणात सुधारणा करून प्रकल्पांची छाननी, निविदा प्रक्रिया आणि बोली प्रक्रियेचे अधिक पारदर्शक सुनियोजन केले जाणार.
* जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय दिलासा: राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कनिष्ठ व सहायक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्रित करून आता 'सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४)' असा एकच सुधारित संवर्ग ठेवण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.
* औद्योगिक विस्तार: धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन एमआयडीसीच्या (MIDC) विस्तारासाठी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
* विद्यापीठ कायद्यात संशोधन: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये संशोधन करून प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस हटविण्याचे अधिकार आता कुलपतींना बहाल करण्यात आले आहेत.
या सर्व निर्णयांच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळण्यासोबतच सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि युवकांच्या विकासाचे मार्ग सुकर होणार आहेत.