अक्षय काळे, (मुंबई) २९ सप्टेंबर - इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि या समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी महसूलसह सर्व शासकीय विभागांच्या जमिनी अवघ्या १ रुपयाच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे प्रशासनाला कडक निर्देश ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच इतर समाजांप्रमाणेच ओबीसी घटकाला सर्व कल्याणकारी सुविधा आणि पुरेसा निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
मंत्रालयात पार पडलेल्या ओबीसी समाज मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या ५ व्या बैठकीत विविध १२ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे आणि इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांच्यासह इमाव विभागाचे उपसचिव, सहसचिव व विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अडथळे आणणाऱ्यांची गय करणार नाही: बावनकुळे
बैठकीत बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासकीय विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "गेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झालेल्या प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय घेताना प्रशासनाची चालढकल अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. ओबीसींच्या विकास प्रक्रियेत आणि कल्याणकारी योजनांत अडथळे निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही," असा थेट इशारा त्यांनी दिला.
उपसमितीच्या प्रत्येक बैठकीत किमान दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवलेच पाहिजेत, असे सांगताना त्यांनी परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले. तसेच 'महाज्योती'साठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी, वसतिगृह योजना आणि 'वनार्टी'शी संबंधित सर्व प्रस्तावांना गती देऊन मंजुरी देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. याशिवाय, ओबीसी समाजातील आत्महत्याग्रस्त १६ कुटुंबांच्या मदतीचा प्रस्ताव पुढील बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय सेवेतील 'बॅकलॉग' तातडीने भरा; मंत्र्यांच्या आग्रही मागण्या
वनमंत्री गणेश नाईक: ओबीसी समाजाचा शासकीय सेवेतील प्रलंबित असणारा संपूर्ण 'बॅकलॉग' त्वरित भरून काढण्याची आग्रही मागणी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केली. इतर मागास घटकांप्रमाणेच ओबीसींच्या योजनांना निधीची कमतरता भासू नये, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसी महामंडळाला सर्व सोयी-सुविधा देण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. 'बार्टी'च्या धर्तीवर राज्यात 'क्रांतीज्योती महात्मा फुले समता भवन' सुरू करावे आणि त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करून पुढील बैठकीत सादरीकरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच महात्मा फुले लिखित 'तृतीय रत्न' या ऐतिहासिक नाटकाच्या राज्यभर प्रयोगांसाठी निधी देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे: महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आधारित एका दर्जेदार चित्रपटाची निर्मिती करण्यात यावी, अशी अपेक्षा पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली.
महात्मा फुले त्रिशताब्दी वर्षांनिमित्त विविध उपक्रम
बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य प्रशासनाकडून विविध भव्य उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत:
१. महात्मा फुले यांचा समग्र ग्रंथ पुन्हा प्रकाशित करणे.
२. त्यांच्या जीवनकार्यावर आधारित भव्य चित्ररथ तयार करणे.
३. विशेष स्मरणीय कॅलेंडर प्रकाशित करणे.
४. नागपूर येथे विशेष मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करणे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील ओबीसी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासाला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.