अक्षय काळे, (मुंबई) २९ सप्टेंबर - राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत राज्यातील युवक, शेतकरी, सामाजिक न्याय आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या दृष्टीने अनेक मोठे आणि निर्णय घेण्यात आले. सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या माजी अग्निविरांना शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्यापासून ते पालघरच्या सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल ५६ वर्षांनंतर न्याय मिळवून देण्यापर्यंतच्या विविध प्रस्तावांना आजच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
माजी अग्निविरांना शासकीय सेवेत १०% आरक्षण
सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा बजावून निवृत्त होणाऱ्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निविरांसाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागातर्फे तयार करण्यात आलेल्या धोरणानुसार, माजी अग्निविरांना शासकीय नोकरीमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात येईल. ही नियुक्ती गट-क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर दिली जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे देशसेवा करून परतणाऱ्या तरुणांना रोजगाराची भक्कम हमी मिळणार आहे.
कोल्हापूर सर्किट बेंच व नवीन न्यायालयांना मंजुरी
न्याय व्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि नागरिकांना सुलभ न्याय मिळवून देण्यासाठी विधि व न्याय विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली:
* कोल्हापूर - सर्किट बेंच: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील फिरत्या खंडपीठासाठी (सर्किट बेंच) विविध संवर्गातील ४५९ पदांच्या निर्मितीस आणि आवश्यक निधीस मंजुरी देण्यात आली. यात गट 'अ' ची २०, गट 'ब' ची ३५, गट 'क' ची २७६ आणि गट 'ड' ची १२८ पदे समाविष्ट आहेत.
* वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर): वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी लागणाऱ्या न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
५६ वर्षांनंतर सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय
महसूल विभागाने पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ५६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पालघरमधील नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपास अखेर मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पग्रस्तांची नावे आता थेट सातबारा उताऱ्यावर नोंदवली जाणार असून, यामुळे शेकडो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
'महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण' जाहीर
राज्यातील दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला चालना देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने 'महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण' जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत:
* पशुधनासाठी वर्षभर चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित केली जाईल.
* जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवताची व वैरण-उपयुक्त वृक्षांची यादी तयार केली जाईल.
* सुधारित चारा पिके, पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्त्रोतांचा साकल्याने विचार करून विविध शासकीय योजनांचे नियोजन केले जाईल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
* महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण - २०२४ मध्ये सुधारणा: उद्योग विभागाने लॉजिस्टिक्स धोरणात सुधारणा करत झोन-३ मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क्सना विशेष भांडवली प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक्स पार्कच्या कमाल संख्येची अट रद्द करण्यात आली असून, झोन १ व २ मधील पार्कंना १००% तर झोन ३ मधील पार्कना ७५% मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाईल.
* फॉरेन्सिक लॅबचा विस्तार: गृह विभागांतर्गत न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (DFSL) संचालनालयाचा २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. तसेच 'महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५' मधील सुधारणांनाही मंजुरी मिळाली.
* परवडणारी घरे व सामाजिक संस्था: नागपूर जिल्ह्यातील मौजे बेला (ता. उमरेड) येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर-म्हाडास हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. येथे 'स्मार्ट व्हिलेज' प्रकल्पांतर्गत गरिबांसाठी परवडणारी घरे बांधली जातील. याशिवाय वांद्रे (मुंबई) येथील नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज या संस्थेच्या ६,११० चौ.मी. भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे.