नाशिक, (प्रतिनिधी) २९ सप्टेंबर - केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) योजनेंतर्गत 'नाफेड' (NAFED) आणि 'एनसीसीएफ' (NCCF) या केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या कांदा खरेदी प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहार, अनियमितता आणि सावळागोंधळाची आता राज्य शासनाकडून सखोल चौकशी केली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पणन तसेच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने यासंदर्भात मंगळवारी (दि. २९ सप्टेंबर) महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली आहे. या समितीला एका महिन्याच्या आत शिफारशींसह सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकरी संघटना व लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींनंतर कारवाईचा बडगा
केंद्र शासनाच्या वतीने हंगाम २०२६-२७ करीता कांद्याच्या अंदाजित उत्पादनाच्या आधारे खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करून खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक, वजनातील तफावत, खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, व्यापारी-दलालांचे लागेबांधे आणि गैरव्यवस्थापन याविरोधात विविध शेतकरी संघटना, कांदा उत्पादक कंपन्या (FPO) तसेच लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे तक्रारींचा पाढा वाचला होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कारवाईचा बडगा उचलत थेट चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश काढले आहेत.
अशी आहे ५ सदस्यीय विशेष चौकशी समिती
शासन निर्णयानुसार चौकशी समितीची रचना खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:
अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी, नाशिक (आयुष प्रसाद)
सदस्य: संबंधित उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी)
सदस्य: संबंधित तहसीलदार
सदस्य: जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देशित केलेली तज्ज्ञ व्यक्ती
सदस्य सचिव: जिल्हा उपनिबंधक (DDR), सहकारी संस्था, नाशिक
एक महिन्यात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश
ही समिती प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रे, खरेदीची कार्यपद्धती, शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पावत्या, साठवणूक आणि गैरव्यवहाराच्या सर्व पैलूंची सखोल चौकशी करणार आहे. चौकशीअंती समितीने ठोस निष्कर्षांसह सुधारणांसाठीच्या शिफारशींचा अहवाल एका महिन्याच्या आत राज्य शासनाकडे सादर करावयाचा आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कांदा खरेदीतील गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या नोडल संस्थांचे अधिकारी, खरेदीदार यंत्रणा आणि मध्यस्थ दलालांचे धाबे दणाणले आहेत.
आठ दिवसांत पुरावे व तक्रारी सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
दरम्यान, या चौकशीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघटना, व्यापारी व नागरिकांना आवाहन केले आहे. कांदा खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेबाबत किंवा गैरव्यवहाराबाबत माहिती अथवा पुरावे असल्यास, ते लेखी स्वरूपात आवश्यक कागदपत्रांसह एक आठवड्याच्या आत जिल्हा उपनिबंधक (DDR), सहकारी संस्था, नाशिक यांच्या कार्यालयात सादर करावेत.
प्राप्त तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून तथ्यांच्या आधारे पारदर्शक चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. सर्व संबंधित घटकांनी विहित मुदतीत आपल्या तक्रारी व पुरावे सादर करून या चौकशी प्रक्रियेत सहकार्य करावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.