छत्रपती संभाजीनगर, (प्रतिनिधी) ९ फेब्रुवारी - निवडणूक प्रक्रियेची गोपनीयता आणि नियमावली धाब्यावर बसवून एका आमदाराच्या मुलाने मतदान केंद्रात घुसून थेट ईव्हीएमचे (EVM) बटण दाबल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने कडक पावले उचलली असून, याप्रकरणी कर्तव्यात कसुरी केल्याचा ठपका ठेवत तीन मतदान केंद्र कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे.
नेमकी घटना काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मतदानाच्या दिवशी एका लोकप्रतिनिधीच्या मुलाने मतदान केंद्राच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केला. मतदारांना मदत करण्याच्या बहाण्याने किंवा सत्तेच्या जोरावर त्याने थेट ईव्हीएम मशिनपर्यंत मजल मारली आणि बटण दाबले. मतदानाची ही प्रक्रिया पूर्णपणे गुप्त असणे बंधनकारक असताना, या कृत्याचे चित्रीकरणही करण्यात आले, जे नंतर सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाले.
प्रशासनाची कारवाई
या घटनेमुळे निवडणूक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. प्राथमिक तपासात असे निष्पन्न झाले की:
मतदान केंद्रावर तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी संबंधित मुलाला मशिनपर्यंत जाण्यापासून रोखले नाही.
केंद्रातील सुरक्षेचे नियम पाळण्यात कर्मचारी अपयशी ठरले.
या निष्काळजीपणामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला.
या कारणास्तव, संबंधित केंद्रावरील तीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्काळ निलंबित करण्यात आल्या आहेत.
यात चूक नक्की कोणाची?
या घटनेत जबाबदारीचे अनेक स्तर असून चूक कोणाची, हे खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते:
आमदाराचा मुलगा: सर्वात मोठी चूक आणि गुन्हा संबंधित व्यक्तीचा आहे. लोकशाहीत प्रत्येक मतदाराचा अधिकार वैयक्तिक असतो. दुसऱ्याच्या वतीने बटण दाबणे आणि त्याचे चित्रीकरण करणे हा लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक नियमांचे थेट उल्लंघन (Violation of Code of Conduct) आहे.
मतदान केंद्र कर्मचारी (Polling Staff): मतदान केंद्राच्या आत काय चालले आहे, यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रिसायडिंग ऑफिसर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची असते. अनाधिकृत व्यक्तीला ईव्हीएमपर्यंत पोहोचू देणे ही त्यांची मोठी प्रशासकीय चूक ठरली.
सुरक्षा यंत्रणा: मतदान केंद्राच्या प्रवेशद्वारावरच तपासणी होणे आवश्यक असते. मोबाईल आत नेण्यास बंदी असताना चित्रीकरण झाले कसे, हा सुरक्षेतील मोठा दोष आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा वशिलेबाजी खपवून घेतली जाणार नाही. या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी गुन्हासुद्धा दाखल होण्याची शक्यता आहे.
