मुंबई, (प्रतिनिधी) २० ऑक्टोबर - घरखरेदीदारांचे हक्काचे पैसे आणि परतावा मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (MahaRERA - महारेरा) उचलेली कडक पावले अत्यंत यशस्वी ठरली आहेत. महारेराने स्थापनेपासून (मे २०१७) आतापर्यंत राज्यातील विविध विकासकांकडून (Builders) एकूण ३६९.४५ कोटी रुपयांची भरपाई रक्कम यशस्वीरीत्या वसूल केली आहे. या प्रभावी कारवाईमुळे देशभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात महारेराचा दरारा निर्माण झाला असून, नाशिकसह राज्यभरातील हजारो घरखरेदीदारांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
वसुलीची सविस्तर आकडेवारी आणि नाशिक विभागाचे महत्त्व
महारेराच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मे २०१७ पासून एकूण १,५३१ तक्रारदारांच्या बाजूने २७३ प्रकल्पां संदर्भातील वसुली वारेन्ट जारी करण्यात आले होते. या अंतर्गत एकूण १,०३७.८६ कोटी रुपयांचे आदेश पारित झाले होते. या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या सहकार्याने कारवाई करत महारेराने आतापर्यंत ३६९.४५ कोटी रुपये (सुमारे ४५ टक्के वसुली प्रमाण) प्रत्यक्ष वसूल करून संबंधित घरखरेदीदारांच्या घशात किंवा खात्यात जमा केले आहेत.
मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) आणि पुणे या प्रमुख शहरांप्रमाणेच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या वेगाने विकसित होत असलेल्या Tier-2 शहरांमध्येही महारेराकडे येणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. नाशिक जिल्ह्यातही अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये ताबा उशिरा मिळणे, अवाजवी मागण्या किंवा करारानुसार सुविधा न मिळणे यांसारख्या कारणांवरून ग्राहकांनी महारेराकडे धाव घेतली आहे. राज्यस्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या या कठोर वसुली मोहिमेचा थेट सकारात्मक फायदा नाशिकमधील ग्राहकांनाही मिळणार असून, स्थानिक पातळीवर विकासकांवरचक दबाव निर्माण झाला आहे.
वसुली यंत्रणेला अधिक धार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका
पूर्वी महारेराच्या आदेशानुसार वसुलीची ही प्रक्रिया महसूल यंत्रणेमार्फत (जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून) चालत असल्याने काहीशी मथकूसा होत होती. मात्र, महारेराचे अध्यक्ष आणि प्रशासनाने यात लक्ष घालून महसूल प्रशासनासोबत समन्वय अधिक तीव्र केला. ज्या विकासकांनी ग्राहकांचे पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केली, त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर टाच आणणे, बँक खाती सील करणे किंवा जप्तीचे वारेन्ट अमलात आणणे यांसारख्या कठोर कारवाया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात आल्या.
याशिवाय, काही प्रकरणे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) किंवा एमपीआयडी (MPID) कायद्यांतर्गत प्रलंबित असली, तरी महारेराच्या स्वतंत्र कायदेशीर पाठपुराव्यामुळे विकासकांना आता न्यायालयाबाहेर किंवा कायदेशीर मार्गाने तडजोड करून ग्राहकांचे पैसे परत करणे भाग पडत आहे.
घरखरेदीदारांसाठी मोलाचा संदेश
महारेराच्या या विक्रमी वसुलीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील शिस्त पाळली जात असून, ग्राहकांचा विश्वास वाढला आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, एखादा प्रकल्प खरेदी करताना केवळ महारेराच्या नोंदणीवर अवलंबून न राहता, संबंधित विकासकाची मागील कामगिरी (Delivery Track Record) आणि प्रकल्पाची सद्यस्थिती तपासणे गरजेचे आहे.
नाशिक आणि परिसरातील ज्या ग्राहकांचे ताबा किंवा परताव्याचे आदेश (Recovery Warrants) अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यांनी आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून महारेरा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा, असे आवाहन रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कायदेशीर तज्ज्ञांकडून केले जात आहे. महारेराच्या या धडक कारवाईमुळे 'घरकुलाचे स्वप्न' पाहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.