नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ८ फेब्रुवारी - वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक कराराचे स्वागत केले असून, हा करार दोन्ही देशांमधील वस्त्रोद्योगाशी संबंधित व्यापार संबंधांना मोठी चालना देणारा ठरेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा करार या वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी मोठा आर्थिक बदल घडवणारा ठरेल, असेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
वस्त्र निर्यातीच्या दृष्टीने हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. वस्त्र, कपडे आणि मेड-अप्स या क्षेत्रांत अमेरिकेची सुमारे 118 अब्ज डॉलरची मोठी आयात बाजारपेठ भारतासाठी खुली होणार आहे. अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ असून, भारताकडून दरवर्षी सुमारे 10.5 अब्ज डॉलर किमतीची वस्त्रे अमेरिकेत निर्यात होतात. यामध्ये सुमारे 70 टक्के वाटा कपड्यांचा आणि 15 टक्के वाटा मेड-अप्सचा आहे. त्यामुळे हा करार भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी मोठी संधी निर्माण करणारा ठरणार आहे. 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्त्र निर्यातीचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी हा करार महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या उद्दिष्टातील 1/5 निर्यात अमेरिकेकडून होऊ शकते. त्यामुळे या करारामुळे वस्त्रोद्योगाला आवश्यक गती आणि मोठा बाजार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कपडे आणि मेड-अप्ससह सर्व वस्त्र उत्पादनांवर 18 टक्के परस्पर शुल्क लागू होणार असल्याने भारतीय निर्यातदारांना आधी असलेला तोटा कमी होईल. यामुळे भारताला बांगलादेश (20%), चीन (30%), पाकिस्तान (19%) आणि व्हिएतनाम (20%) यांसारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत अधिक चांगली स्थिती मिळेल. या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थितीत बदल होण्याची शक्यता आहे. मोठे परदेशी खरेदीदार आता वस्त्र खरेदीसाठी भारताकडे अधिक प्रमाणात वळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
या करारामुळे उद्योगाला खर्चाच्या दृष्टीने अधिक स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होईल. वस्त्रोद्योगासाठी लागणारे मध्यम घटक अमेरिकेतून घेता येणार असल्याने जोखीम कमी होईल आणि पुरवठा साखळी सहज होईल.
यामुळे देशात मूल्यवर्धित वस्त्र उत्पादनाला चालना मिळेल तसेच उत्पादन आणि निर्यात यामध्ये विविधता येईल. या करारामुळे अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती होण्याची आणि अमेरिकन कंपन्यांकडून गुंतवणूक वाढण्याचीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
