मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ जुलै - राज्यातील कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी तातडीने 'नॅक' (NAAC) मूल्यांकनास प्राधान्य द्यावे. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी (APAAR ID), एबीसी आयडी (ABC ID) नोंदणी आणि इंटर्नशिप (Internship) उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले आहे.
मंत्रालयात राज्यातील कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध अडचणी आणि प्रश्नांसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह 'महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित महाविद्यालय संघा'चे प्रतिनिधी आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व चर्चा:
कॉलेजेसची संख्या: राज्यात सध्या एकूण ३,८२९ महाविद्यालयांपैकी २,५९८ विना अनुदानित आणि १,२३१ अनुदानित महाविद्यालये कार्यरत आहेत.
ग्रामीण भागातील अडचणी: ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना नेट/सेट/पीएच.डी. अर्हताधारक शिक्षक मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, विद्यापीठांचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क, तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत न मिळाल्यामुळे महाविद्यालयांवर येणारा आर्थिक ताण यावर सविस्तर चर्चा झाली.
'नॅक' मूल्यांकनावर भर: विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये 'नॅक' मूल्यांकनाचे प्रमाण समाधानकारक नसल्याबद्दल मंत्री पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली. राष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळण्यासाठी सर्व संस्थांनी तातडीने मूल्यांकन करून घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP 2020) तिसऱ्या वर्षातील अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान प्रत्येक विद्यार्थ्याचे 'अपार आयडी' आणि 'एबीसी आयडी' तयार करण्यासाठी महाविद्यालयांनी विशेष मोहीम राबवावी, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
२४ जुलैला कुलगुरूंच्या बैठकीत तोडगा निघणार
विना अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रश्न आणि संलग्नीकरण शुल्काबाबत २४ जुलै २०२६ रोजी 'महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था' (MSFDA), पुणे येथे राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरू व प्र-कुलगुरूंची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून ठोस निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
