मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ जुलै - राज्य शासनाने शेतकरी हितासाठी जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा राज्यस्तरीय शुभारंभ सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने भरीव आर्थिक तरतूद केली असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीय प्रणालीद्वारे राबवली जात आहे.
पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणी व वैशिष्ट्ये:
५३ बँकांचा सहभाग: राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती 'महाआयटी'च्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे.
अपात्र घटकांची छाटणी: आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी, आयकरदाते आणि विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी/कर्मचारी यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
पहिल्या टप्प्यातील यादी: पहिल्या टप्प्यात सात जिल्ह्यांतील ५३२ पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया सोपी:
१. SMS द्वारे माहिती: पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे संदेश पाठवले जातील.
२. याद्या प्रसिद्ध होणार: ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि बँक शाखांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या लावल्या जातील.
३. ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि आधार प्रमाणीकरण: प्रत्येक लाभार्थ्याला एक विशिष्ट क्रमांक (Unique ID) दिला जाईल. शेतकऱ्यांनी प्रथम ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) वर नोंदणी करून जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रा'त किंवा बँकेत आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
४. थेट खात्यात पैसे: आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच लाभाची रक्कम 'डीबीटी' (DBT) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल.
३१ जुलैपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची प्रक्रिया पूर्ण होणार
राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर लगेचच व्यापारी (व्यावसायिक) बँकांतील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही सुरू केली जाईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.
