अक्षय काळे, (मुंबई) २० सप्टेंबर - गाडीत इंधन भरताना खिशातून पाकीट न काढता थेट मोबाईलवरून 'क्यूआर कोड' (QR Code) स्कॅन करून पेमेंट करणाऱ्या कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि धक्कादायक बातमी आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून पेट्रोल पंपांवर डिजिटल यूपीआय (UPI) पेमेंट सेवा विस्कळीत होण्याची किंवा पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि केंद्र सरकारने २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) म्हणजेच ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात मुंबईसह देशभरातील पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन आक्रमक झाली असून, सूट न मिळाल्यास १५ ऑक्टोबरपासून यूपीआय स्वीकारणे बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
काय आहे वादाचे मूळ कारण?
नव्या नियमांनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी यूपीआय (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर (MDR) शुल्क लागू होणार आहे. सरकारने हा निर्णय स्पष्ट करताना सांगितले की, या शुल्काचा अतिरिक्त भार थेट ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही. त्यामुळे हे शुल्क थेट व्यापाऱ्यांना म्हणजेच पेट्रोल पंप चालकांना आपल्या खिशातून भरावे लागणार आहे.
पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनच्या मते, पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर मिळणारे मार्जिन किंवा नफा अत्यंत मर्यादित (सुमारे ०.५% ते ०.७५%) असतो. अशा स्थितीत २,००० रुपयांवरील प्रत्येक व्यवहारावर ०.४ टक्के शुल्क भरावे लागले, तर पंपांच्या नफ्याचा मोठा भाग हा केवळ डिजिटल पेमेंटच्या शुल्कातच निघून जाईल. एका सरासरी पेट्रोल पंपाचा विचार केल्यास, त्यांना या शुल्कामुळे दरमहा हजारो रुपयांचा अतिरिक्त फटका सहन करावा लागेल.
पेट्रोल पंप चालकांची मागणी काय?
मुंबई पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन आणि ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने (AIPDA) याप्रकरणी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) पत्र लिहिले आहे. ज्याप्रमाणे क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांच्या बाबतीत इंधन क्षेत्राला विशेष सूट दिली जाते किंवा हे शुल्क तेल कंपन्या (OMCs) सहन करतात, तशीच सूट यूपीआय व्यवहारांवरही देण्यात यावी, अशी मागणी पंप चालकांनी केली आहे. जर केंद्र सरकारने किंवा तेल कंपन्यांनी ही मागणी मान्य केली नाही, तर १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय व्यवहार न स्वीकारण्याचा किंवा टप्प्याटप्प्याने यूपीआय सेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय चालकांनी घेतला आहे.
सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
सध्याच्या काळात शहरांपासून ते महामार्गांवरील पेट्रोल पंपांवर ७० ते ८० टक्के ग्राहक हे क्यूआर कोड स्कॅन करूनच पेमेंट करतात. जर १५ ऑक्टोबरपासून पेट्रोल पंपांवर यूपीआय बंद झाले किंवा त्यावर मर्यादा आल्या, तर:
कॅश बाळगणे अनिवार्य: चारचाकी किंवा व्यावसायिक वाहनांमध्ये २,००० रुपयांहून अधिक इंधन भरणाऱ्यांना खिशात रोख रक्कम (Cash) सोबत ठेवावी लागेल.
पेट्रोल पंपांवर रांगा: रोखीने व्यवहार करताना सुट्टे पैसे देण्याघेण्यावरून वाद आणि वेळ वाया जाण्याने पंपांवर पुन्हा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागण्याची भीती आहे.
डिजिटल इंडियाला फटका: रोख रकमेचा वापर कमी करण्यासाठी सुरू झालेल्या 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेला या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसू शकतो, अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सरकारने अद्याप पेट्रोल पंपांना या शुल्कातून सूट देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, १५ ऑक्टोबरपूर्वी यावर तोडगा निघाला नाही, तर सामान्य वाहनधारकांना इंधन भरण्यासाठी पुन्हा एकदा रोख रक्कमेचाच आधार घ्यावा लागणार, हे स्पष्ट दिसत आहे.
