नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २० सप्टेंबर - पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या सबसिडीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनुदानित (सबसिडी) घरगुती एलपीजी रिफिल्ससाठी 'बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण' (BAA) पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. अनुदानाचा गैरवापर रोखणे आणि केवळ खऱ्या व गरजू कुटुंबांपर्यंतच हा लाभ पोहोचवणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
पत्रकार माहिती कार्यालयाने (PIB) दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात आतापर्यंत २७.४३ कोटी सक्रिय ग्राहकांनी (८९.९ टक्के) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. ज्या ग्राहकांनी ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांना १ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा काहीही करण्याची गरज नाही; त्यांचा गॅस पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरळीत चालू राहील.
गैरवापरावर बसणार आळा
प्रत्येक गॅस जोडणी आधारशी जोडल्यामुळे दुबार (ड्युप्लिकेट) आणि अपात्र जोडण्या आपोआप रद्द होतील. तसेच, घरगुती वापराच्या अनुदानित सिलिंडर्सचा व्यावसायिक व औद्योगिक कामांसाठी होणारा बेकायदेशीर वापर रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. ही प्रक्रिया कोणत्याही खऱ्या गरजू कुटुंबाला एलपीजीपासून वंचित ठेवण्यासाठी नसून पारदर्शकता आणण्यासाठी राबवली जात असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
प्रमाणीकरणाचे ३ सोपे पर्याय
ज्या ग्राहकांनी अद्याप प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्यांना १ ऑक्टोबरपूर्वी खालील पर्यायांद्वारे ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करता येईल:
१. डिलिव्हरीच्या वेळी: एलपीजी सिलिंडर डिलिव्हरीसाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या मोबाईल ॲपद्वारे तात्काळ प्रमाणीकरण करता येईल.
२. वितरकाच्या शोरूममध्ये: ग्राहक थेट आपल्या एलपीजी वितरकाच्या कार्यालयात जाऊन ई-केवायसी करू शकतात.
३. मोबाईल ॲपद्वारे (घरबसल्या): ग्राहक स्वतः ओएमसीच्या ॲप्सचा (इंडेनसाठी 'IndianOil ONE', भारतगॅससाठी 'HelloBPCL' आणि एचपी गॅससाठी 'HP PAY') वापर करून घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
प्रमाणीकरण न करणाऱ्यांसाठी काय?
जे ग्राहक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करू इच्छित नाहीत किंवा करण्यात असमर्थ आहेत, त्यांनाही एलपीजी उपलब्ध राहील. मात्र, त्यांना ओएमसीच्या डिजिटल पोर्टल्सवर नोंदणी करून ५ किलो किंवा १० किलोचे सिलिंडर कोणत्याही अनुदानाशिवाय, प्रचलित बाजारभावानुसार (Non-Subsidized) खरेदी करावे लागतील.
अथांग प्रयत्नांनंतर मुदत निश्चित
ऑक्टोबर २०२३ पासून तेल कंपन्यांनी या मोहिमेअंतर्गत १२ कोटींहून अधिक मेसेज पाठवले आहेत. सुरुवातीला यासाठी ३० जून २०२६ ही मुदत देण्यात आली होती; परंतु ग्राहकांच्या सोयीसाठी ती ऑगस्ट आणि सप्टेंबरदरम्यान अनेकदा वाढवण्यात आली.
सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण
सध्या सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रति १४.२ किलो सिलिंडरमागे सुमारे २१० रुपये अप्रत्यक्ष अनुदान दिले जात आहे (जून २०२६ मध्ये हे अनुदान ७२१ रुपयांपर्यंत गेले होते). दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने २०२२-२३ मध्ये २२,००० कोटी रुपये आणि २०२५ ते २०२७ दरम्यान ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई तेल कंपन्यांना दिली आहे. असे असूनही ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तेल कंपन्यांचा संचित तोटा (Under-Recovery) ६२,००० कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. त्यामुळे हे अनुदान योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे अनिवार्य झाले आहे.
मंत्रालयाने उर्वरित १०% ग्राहकांना १ ऑक्टोबरपूर्वी आपली ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही मदतीसाठी ग्राहक १८०० २३३३ ५५५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.
