नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २० सप्टेंबर - खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या (Medical Consumables) नावाखाली रुग्णांची होणारी आर्थिक लूट आता लवकरच थांबणार आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उघडकीस आणलेल्या धक्कादायक प्रकारानंतर केंद्र सरकार जागे झाले आहे. मुंढे यांनी पाठवलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालाची गंभीर दखल घेत, केंद्र सरकार देशातील सर्व खाजगी रुग्णालयांमधील उपकरणांच्या दरावर आणि उपचारांच्या शुल्कावर मर्यादा घालण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर मोठे धोरणात्मक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
११ रुपयांची वस्तू थेट ३२५ रुपयांना!
महाराष्ट्र एफडीएने (FDA) खाजगी रुग्णालयांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या एमआरपी (MRP) संदर्भात एक विशेष सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात थक्क करणारी तफावत समोर आली आहे:
IV इन्फ्युजन सेट: रुग्णालयाची मूळ खरेदी किंमत अवघी ₹११.०५ आहे, मात्र त्यावर ₹३२५ इतकी एमआरपी लावून रुग्णांना विकला गेला (अंदाजे २,८४१% इतका नफा).
सिरिंज (Syringe): मूळ खरेदी किंमत ₹६.७५ असताना रुग्णांकडून ₹५७.२० आकारले गेले.
कॅथेटर (Catheter): खरेदी किंमत ₹२९.४१, मात्र एमआरपी ₹३१० लावून बिल तयार केले गेले.
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी या अवाढव्य नफाखोरीवर (Trade Margin) थेट प्रश्न उपस्थित करत, रुग्णांकडे ऐनवेळी पर्याय नसल्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे उघड केले. उपचारादरम्यान रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयाने दिलेले अवाजवी बिल भरण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.
केंद्रीय स्तरावर चक्रे वेगाने फिरली
तुकाराम मुंढे यांच्या या अहवालानंतर राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (NPPA) याची तातडीने दखल घेतली आहे. तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी फार्मास्युटिकल्स विभागाच्या सचिवांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन वैद्यकीय क्षेत्र आणि हॉस्पिटल प्रशासनासोबत तात्काळ संवाद साधण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेन्शियल मेडिसिन्स (NLEM) अंतर्गत येणाऱ्या औषधांच्या किमती नियंत्रित असतात. मात्र, सिरिंजेस, हातमोजे (Gloves), आयव्ही सेट यांसारख्या नॉन-शेड्यूल्ड वैद्यकीय साहित्यावर कोणतेही प्रभावी दर-नियंत्रण नव्हते. आता केंद्र सरकार 'ड्रग प्रायसेस कंट्रोल ORDER' (DPCO) च्या माध्यमातून वैद्यकीय साहित्यावर 'ट्रेड मार्जिन कॅपिंग' (नफ्याच्या टक्क्यांवर मर्यादा) लागू करण्याची योजना आखत आहे.
रुग्णांना काय दिलासा मिळणार?
१. अवाजवी बिलांपासून मुक्ती: रुग्णालयांच्या मनमानी एमआरपीवर चाप बसल्याने बिलांची रक्कम लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
२. पारदर्शक उपचार पद्धती: सर्व रुग्णालयांमध्ये उपकरणांचे आणि चाचण्यांचे दर स्पष्ट व मर्यादित राहतील.
३. आरोग्य सेवा परवडणारी होणार: गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना महागड्या उपचारांसाठी कर्जाच्या जाळ्यात अडकावे लागणार नाही.
जरी रुग्णालयांनी पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावरील खर्चाचे समर्थन केले असले, तरी "गुणवत्तेशी तडजोड न करता रुग्णांना शोषणापासून वाचवणे आणि रास्त नफ्याव्यतिरिक्त होणारी अनैतिक कमाई रोखणे" हाच या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे एम्स कल्याणीचे अध्यक्ष डॉ. वाय. के. गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या प्रशासकीय पाठपुरावा आणि प्रयत्नांमुळे देशभरातील कोट्यवधी रुग्णांना लवकरच मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
