नाशिक, (प्रतिनिधी) २० सप्टेंबर - नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) शासकीय नियमांची उघड पायमल्ली, प्रशासकीय स्वेच्छाचार आणि अधिकारी-कंत्राटदारांच्या अनैतिक साखळीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नाशिक मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी ३० जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या अधिकृत बदली आदेशांना खुद्द कार्यकारी अभियंत्यांनीच बेकायदेशीर आदेश काढून हरताळ फाळला आहे. याप्रकरणी अप्पर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींकडे सविस्तर तक्रार दाखल करण्यात आली असून दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिक PWD मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी दिनांक ३० जून २०२६ रोजी कनिष्ठ अभियंत्यांच्या वार्षिक बदल्यांचे अधिकृत आदेश निर्गमित केले होते. शासकीय नियमानुसार २९ जुलै २०२६ पूर्वी सर्व अभियंत्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक होते.
मात्र, वरिष्ठ कार्यालयाचे बदली आदेश डावलून काही कार्यकारी अभियंत्यांनी स्वतःच्या अधिकारांचा गैरवापर करत संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांना जुन्याच ठिकाणी ठेवण्यासाठी 'अंतर्गत प्रतिनियुक्ती' आणि 'अतिरिक्त कार्यभाराचे' बेकायदेशीर आदेश जारी केले. वरिष्ठांचे बदली आदेश रद्द करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना नसताना हा स्वेच्छाचार करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
मुख्य सचिवांचे परिपत्रक अन् न्यायालयाच्या आदेशांचे थेट उल्लंघन
तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, हा सर्व प्रकार सामान्य प्रशासन विभागाच्या ११ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या परिपत्रकाचे थेट उल्लंघन करणारा आहे.
७ दिवसांत कार्यवाहीचे बंधन: 'महाराष्ट्र शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५' च्या कलम १० (१) अन्वये कोणतीही तक्रार किंवा फाईल ७ दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित ठेवता येत नाही.
मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश: नागपूर खंडपीठाच्या रिट याचिका क्र. ५६६९/२०२६ मधील आदेशानुसार विहित मुदतीत निर्णय न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह: या भ्रष्ट कारभाराबाबत २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधीक्षक अभियंता (नाशिक मंडळ) व अधीक्षक अभियंता (VQCC नाशिक) यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रारी दाखल करूनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
कंत्राटदार-अधिकारी साटेलोट्यातून सार्वजनिक निधीची लूट?
गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून एकाच उपविभागात आणि एकाच टेबलवर ठाण मांडून बसलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना तेथेच टिकवून ठेवण्यासाठी ही बेकायदेशीर प्रतिनियुक्तीची पळवाट शोधण्यात आल्याचा आरोप आहे. एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे राहिल्याने कंत्राटदारांशी अनैतिक संबंध निर्माण झाले असून, कामांची प्रत्यक्ष तांत्रिक पाहणी न करताच मोजमाप पुस्तके (MB) भरली जात आहेत आणि शासनाच्या निधीची लूट सुरू असल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.
तक्रारदाराच्या प्रमुख मागण्या:
१. बेकायदेशीर प्रतिनियुक्त्या रद्द करा: ३० जूनच्या बदली आदेशानंतर जारी केलेले सर्व अंतर्गत प्रतिनियुक्ती व अतिरिक्त कार्यभाराचे आदेश तात्काळ रद्द करून अभियंत्यांना नवीन ठिकाणी पाठवावे.
२. एकतर्फी कार्यमुक्ती व वेतन रोखा: जुना कार्यभार सोडण्यास नकार देणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यांना 'एकतर्फी कार्यमुक्त' करून त्यांचे पुढील वेतन तात्काळ रोखावे.
३. दोषींवर शिस्तभंगाची कारवाई: वरिष्ठांचे आदेश धुडकावणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे तसेच तक्रारींवर कारवाई न करणाऱ्या अधीक्षक अभियंत्यांवर विलंबास प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत कारवाई व्हावी.
४. तांत्रिक Audit व ACB चौकशी: एकाच ठिकाणी ३ ते ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ असलेल्या अभियंत्यांनी मंजूर केलेली विकासकामे व MB बुक्सचे तांत्रिक ऑडिट करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी लावली जावी.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील या प्रशासकीय गोंधळामुळे आणि मनमानी कारभारामुळे आता मंत्रालय स्तरावरून तसेच ACB कडून काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
