मनोहर शिंदे, (नाशिक) २३ जुलै - गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्ती आणि पुनर्जीवनाशी संबंधित अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिकेच्या कारभारावर अत्यंत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "आत्ता गोदावरीत प्रदूषण होते आहे की नाही तेवढेच सांगा!" अशा अत्यंत थेट आणि कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने मनपा प्रशासनाला जाब विचारला.
गोदावरी प्रदूषणप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेवर काल, २२ जुलै २०२६ रोजी न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. निखिल पुजारी यांनी बाजू मांडली.
१००% मलजल प्रक्रियेची मुदत टळली; 'नीरी'च्या (NEERI) शिफारशी कागदावरच?
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने ('नीरी' - NEERI) गोदावरीच्या पर्यावरण स्थितीबाबत दिलेल्या अहवालानुसार, मार्च २०१५ पर्यंत शहरातील १००% मलजल (Wastewater) संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करणे मनपाला बंधनकारक होते. 'नीरी'ने आपल्या अहवालात स्पष्ट नमूद केले होते की:
मलजल संकलन: नदीत थेट सांडपाणी जाणे रोखण्यासाठी मार्च २०१५ पर्यंत १००% मलजल संकलन साध्य केले पाहिजे.
नाल्यांवर उपचार: जिथे संकलन शक्य नाही, तिथे तातडीने 'इन-सिटू' नाला उपचार पद्धती (In-situ nalla treatment) वापरावी.
नव्या गृहप्रकल्पांना अट: शहराच्या हद्दीबाहेर नव्या गृहप्रकल्पांना परवानगी देताना तेथे सांडपाणी वाहिनी आणि योग्य क्षमतेचा एसटीपी (STP) प्रकल्प असणे अनिवार्य करावे.
न्यायालयाने २०१८ च्या अंतिम आदेशातही या गोष्टींचा पुनरुच्चार केला होता. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही गोदावरीतील प्रदूषण थांबलेले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत पाण्याचे नमुने घेण्याचे आदेश
याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य आहे का आणि न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान झाला आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी खंडपीठाने कठोर पाऊल उचलले आहे. नाशिक महानगरपालिकेने याचिकाकर्त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत गोदावरी नदीच्या पाण्याचे नमुने (Samples) घ्यावेत, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सोमवारपर्यंत अहवाल; मंगळवारी कारवाईबाबत निर्णय शक्य
नदीपात्रातील निरनिराळ्या ठिकाणां वरून घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांचा अधिकृत तपासणी अहवाल येत्या सोमवारपर्यंत (२७ जुलै २०२६) न्यायालयासमोर सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे मंगळवारी, २८ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार असून, मनपावर अवमानतेची (Contempt of Court) कारवाई करायची की नाही, यावर न्यायालय अंतिम निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे गोदावरी प्रदूषणमुक्तीच्या लढ्याला आता मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
