मुंबई, (प्रतिनिधी) ६ फेब्रुवारी - गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पार्किंगच्या जागेवरून होणारे वाद आता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पार्किंगबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, सोसायट्यांमधील मोकळी जागा किंवा पार्किंग स्लॉट्स विकण्याचा अधिकार बिल्डरला (विकासकाला) नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे अनेक सदनिका धारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून 'पार्किंग'साठी जास्तीचे पैसे उकळणाऱ्या बिल्डरांना जोरदार चपराक बसली आहे.
काय आहे न्यायालयाचा निर्णय?
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, एकदा का सोसायटीला 'ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट' (OC) मिळाले आणि सोसायटीची नोंदणी झाली, की त्या इमारतीमधील सर्व मोकळ्या जागा आणि पार्किंगची मालकी ही कायदेशीररित्या *'हाऊसिंग सोसायटी'*ची असते.
महत्त्वाचे मुद्दे:
विक्रीवर बंदी: बिल्डर सदनिका विक्री करताना पार्किंगची जागा स्वतंत्रपणे विकू शकत नाही.
सामायिक जागा: पार्किंग ही इमारतीची 'सामायिक सुविधा' (Common Amenity) आहे, त्यामुळे त्यावर सर्व सभासदांचा अधिकार असतो.
सोसायटीचा अधिकार: पार्किंगचे वाटप कसे करावे, याचे सर्व अधिकार केवळ सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेला (GBM) असतील.
बिल्डरच्या मनमानीला चाप
अनेकदा बिल्डर सदनिकेच्या किमतीव्यतिरिक्त पार्किंगसाठी ५ ते १० लाख रुपये अतिरिक्त घेतात. मात्र, 'रेरा' (RERA) आणि 'मोफा' (MOFA) कायद्याचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पार्किंग ही विक्रीयोग्य वस्तू नाही. जर बिल्डरने असे केले असेल, तर ते बेकायदेशीर मानले जाईल.
सोसायट्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
१. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य: जर पार्किंगची जागा मर्यादित असेल, तर सोसायटीने 'आधी येणाऱ्यास प्राधान्य' किंवा 'लॉटरी' पद्धतीने जागा वाटप करावी.
२. पार्किंग शुल्क: सोसायटी पार्किंग देखभालीसाठी नाममात्र शुल्क आकारू शकते, परंतु ती जागा कायमस्वरूपी विकू शकत नाही.
३. खुले पार्किंग: स्टिल्ट पार्किंग असो वा उघड्यावरील जागा, विकासकाचा त्यावर कोणताही हक्क उरत नाही.
"हा निर्णय गृहनिर्माण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल. ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी आणि सोसायट्यांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी हा निकाल अत्यंत मोलाचा आहे."
