नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ५ फेब्रुवारी - केंद्र सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नियमावलीत एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला असून, याचा मोठा परिणाम सनदी सेवांच्या तयारीवर होणार आहे. नव्या निर्णयानुसार, आता IAS (भारतीय प्रशासकीय सेवा) आणि IFS (भारतीय परराष्ट्र सेवा) म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना आपली रँक सुधारण्यासाठी किंवा पसंतीचे केडर मिळवण्यासाठी पुन्हा यूपीएससीची परीक्षा देता येणार नाही.
काय आहे नवा नियम?
आतापर्यंत अनेक उमेदवार भारतीय पोलीस सेवा (IPS) किंवा इतर सेवांमध्ये निवड झाल्यानंतर, पुन्हा परीक्षा देऊन IAS किंवा IFS मिळवण्याचा प्रयत्न करत असत. मात्र, जे उमेदवार आधीच IAS किंवा IFS या सर्वोच्च श्रेणीतील पदांवर रुजू झाले आहेत, त्यांना पुन्हा त्याच परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
बदलामागचे मुख्य कारण:
प्रशासकीय स्थिरता: अनेक अधिकारी सेवेत असतानाही पुन्हा परीक्षेच्या तयारीत व्यस्त असतात, ज्यामुळे त्यांच्या मूळ कामावर परिणाम होतो.
समान संधी: नवीन उमेदवारांना संधी मिळावी आणि पदुन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसुली बचत: एकाच पदासाठी वारंवार प्रशिक्षण देण्याचा खर्च आणि वेळेची बचत करणे हा देखील यामागील उद्देश आहे.
कोणावर होणार परिणाम?
या निर्णयामुळे विशेषतः अशा अधिकाऱ्यांचा मार्ग बंद झाला आहे, ज्यांना स्वतःचे राज्य (Home Cadre) मिळावे म्हणून पुन्हा परीक्षा द्यायची होती. आता एकदा IAS किंवा IFS म्हणून निवड झाली की, उमेदवाराला मिळालेले केडर आणि सेवा अंतिम मानली जाईल.
महत्त्वाची नोंद: हा बदल फक्त IAS आणि IFS पदांसाठी लागू आहे. IPS आणि इतर अलाईड सेवांमधील अधिकारी आपली रँक सुधारण्यासाठी अजूनही परीक्षा देऊ शकतात.
