मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ फेब्रुवारी - राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखात्याचा पदभार स्वीकारताच आपल्या कामाचा झंझावात सुरू केला आहे. पदभार हाती घेताच त्यांनी राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणि प्रकल्पांना मिळणाऱ्या निधीचा वेग वाढवणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे समजते.
निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
प्रलंबित प्रकल्पांना प्राधान्य: रखडलेल्या विकासकामांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता: सरकारी खर्चात पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जनसामान्यांना दिलासा: कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत विनाअडथळा पोहोचवण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
"राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करणे आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात बदल घडवून आणणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देणे, हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत."
— देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री
काय होणार परिणाम?
फडणवीसांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना (Infrastructure Projects) मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रस्ते, सिंचन आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित प्रलंबित फायली आता वेगाने मार्गी लागतील. अर्थमंत्र्यांच्या या 'ॲक्शन मोड'मुळे प्रशासकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली असून, येणाऱ्या काळात राज्याचा अर्थसंकल्प अधिक 'लोकाभिमुख' असण्याचे संकेत मिळत आहेत.
