नाशिक, (प्रतिनिधी) २ फेब्रुवारी - नाशिकच्या न्यायदान क्षेत्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक अभूतपूर्व आणि अत्यंत गंभीर घटना घडली आहे. नाशिकमधील पाच न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत 'नाशिक बार असोसिएशन'ने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, या न्यायाधीशांविरोधात मंगळवारी एक दिवसाचे 'कामबंद आंदोलन' पुकारले. या आंदोलनामुळे संबंधित पाचही न्यायालयांमधील कामकाज दिवसभर पूर्णपणे ठप्प झाले होते.
नेमकी घटना काय?
नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, वकिलांच्या तक्रारींची दखल घेत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. वकिलांनी खालील पाच न्यायाधीशांविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत:
आर. एम. पांढरे (जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश)
आर. एस. कानडे (वरिष्ठ अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश)
एस. डी. हीवाळे (द्वितीय संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त सी.जे.एम.)
एस. एस. बांगड (सहावे संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त सी.जे.एम.)
एस. के. देवकर (संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व जे.एम.एफ.सी.)
उच्च न्यायालयाकडे तक्रार
संबंधित पाचही न्यायाधीशांच्या वर्तवणुकीबाबत किंवा कार्यपद्धतीबाबत नाशिकच्या वकिलांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या संदर्भात नाशिक बार असोसिएशनने केवळ आंदोलनच केले नाही, तर या न्यायाधीशांची रीतसर तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि नाशिकचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
इतिहासात पहिल्यांदाच 'असा' निषेध
नाशिक वकील संघ हा राज्यातील एक मोठा आणि शिस्तबद्ध संघ म्हणून ओळखला जातो. मात्र, एकाच वेळी पाच न्यायाधीशांविरुद्ध अशा प्रकारे कामबंद आंदोलन पुकारण्याची ही नाशिकच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. दिवसभर या पाचही न्यायालयांमध्ये एकही कामकाज चालले नाही, ज्यामुळे न्यायालयीन परिसरात दिवसभर हाच चर्चेचा विषय होता.
"वकिलांच्या स्वाभिमानासाठी आणि न्यायदानातील पारदर्शकतेसाठी हा निर्णय घेणे अनिवार्य होते. आम्ही आमची बाजू उच्च न्यायालयाकडे मांडली आहे."
— अॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार असोसिएशन.
