मुंबई, (प्रतिनिधी) २ फेब्रुवारी - उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या दिशेने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. आपली चल-अचल मालमत्ता जाहीर करण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्यातील सुमारे २ लाख ४४ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सरकारने रोखले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आपली संपूर्ण मालमत्ता 'मानव संपदा' पोर्टलवर जाहीर करणे बंधनकारक केले होते. यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. वारंवार सूचना देऊनही मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती पोर्टलवर भरली नाही. याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.
२६ टक्के कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
उत्तर प्रदेशात एकूण ८ लाख १७ हजार पेक्षा जास्त सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ५ लाख ७३ हजार कर्मचाऱ्यांनी आपली मालमत्ता जाहीर केली आहे. मात्र, अद्याप २६ टक्के म्हणजेच २ लाख ४४ हजार ४०५ कर्मचाऱ्यांनी सरकारला आपली माहिती दिलेली नाही. यामध्ये सचिवालय, पोलीस प्रशासन आणि इतर विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री योगींचा कडक इशारा
"प्रशासनात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जे कर्मचारी नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील," अशा शब्दांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी इशारा दिला आहे. जोपर्यंत कर्मचारी आपली मालमत्ता जाहीर करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे वेतन दिले जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता
ज्या कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तेचा तपशील दिलेला नाही, त्यांच्या पदोन्नतीवर (Promotion) देखील टांगती तलवार आहे. या निर्णयामुळे आता कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यासाठी धावपळ सुरू झाली असून, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी योगी सरकारचा हा 'मास्टरस्ट्रोक' मानला जात आहे.
