नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३१ जानेवारी - देशातील वाढत्या कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. 'घनकचरा व्यवस्थापन (SWM) नियम, २०२६' अंतर्गत आता उगमस्थानीच (Source) कचऱ्याचे चार भागांत वर्गीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांसाठी (Bulk Waste Generators) नवीन जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास 'प्रदूषण करणाराच नुकसानभरपाई देईल' या तत्त्वावर दंड आकारला जाणार आहे.
काय आहेत नवीन नियम?
१. कचऱ्याचे चार भागांत वर्गीकरण: आता घरांतून किंवा संस्थांतून निघणारा कचरा ओला, सुका, घातक (Hazardous) आणि जैव-वैद्यकीय अशा चार वेगवेगळ्या भागांत विभागणे बंधनकारक असेल.
२. मोठ्या संस्थांची व्याख्या: ज्या संस्था २०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या आहेत, किंवा ज्यांचा पाण्याचा वापर दररोज ४०,००० लिटरपेक्षा जास्त आहे, अथवा ज्या दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त घनकचरा निर्माण करतात, त्यांना 'मोठे कचरा निर्माते' (Bulk Waste Generators) मानले जाईल.
३. ऑनलाइन ट्रॅकिंग: संपूर्ण कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) एक विशेष पोर्टल विकसित केले आहे. कचरा प्रक्रिया केंद्रांची नोंदणी आणि त्यांचे अहवाल आता ऑनलाइन सादर करावे लागतील.
उल्लंघन केल्यास पर्यावरणीय नुकसानभरपाई
नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या संस्थेने कचरा व्यवस्थापनात कसूर केली, तर त्यांच्याकडून पर्यावरणीय नुकसानभरपाई वसूल केली जाईल. 'प्रदूषण करणाराच पैसे भरेल' (Polluter Pays Principle) या नियमानुसार ही कारवाई केली जाणार आहे. तसेच सर्व कचरा प्रक्रिया सुविधांचे नियमित लेखापरीक्षण (Audit) करणे आता अनिवार्य असेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार
कचरा प्रक्रिया केंद्रांसाठी जमिनीचे वाटप जलद गतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप कमी करून पोर्टलद्वारे नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त भारताच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, नागरिकांनी आणि संस्थांनी या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
