नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३० जानेवारी - देशातील किशोरवयीन विद्यार्थिनींच्या आरोग्य आणि शिक्षणाच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. "मासिक पाळी दरम्यान स्वच्छता राखणे हा मुलींचा मूलभूत अधिकार आहे," असे अधोरेखित करत न्यायालयाने देशातील सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्याचे स्पष्ट निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत.
नेमका निर्णय काय?
न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात एक 'नॅशनल मॉडेल' (राष्ट्रीय आराखडा) तयार करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयाचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:
समान धोरण: संपूर्ण देशात सॅनिटरी पॅड्स वितरणाचे समान धोरण असावे, जेणेकरून कोणत्याही राज्यातील मुलगी या सुविधेपासून वंचित राहणार नाही.
स्वच्छता गृहांची सोय: केवळ नॅपकिन्स देऊन न थांबता, शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र आणि स्वच्छ स्वच्छता गृहे असणे अनिवार्य आहे.
विल्हेवाटीची व्यवस्था: वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या विल्हेवाटीसाठी शाळांमध्ये 'डिस्पोजल मेकॅनिझम' किंवा 'इन्सिनेरेटर्स' बसवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
निधीची तरतूद: केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने या योजनेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी.
शिक्षणातील गळती थांबवण्याचा प्रयत्न
अनेक ग्रामीण भागांत मासिक पाळीच्या दिवसांत योग्य सुविधांअभावी मुली शाळेत जाणे टाळतात किंवा शाळा सोडून देतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुलींच्या शाळा सोडण्याचे प्रमाण (Drop-out rate) कमी होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मासिक पाळीची स्वच्छता ही केवळ आरोग्याची बाब नसून ती मुलींच्या सन्मानाशी जोडलेली आहे.
"मुलींच्या शिक्षणात मासिक पाळी हा अडथळा ठरता कामा नये. दर्जेदार सॅनिटरी उत्पादने आणि स्वच्छता ही त्यांची गरज नसून हक्क आहे." - सर्वोच्च न्यायालय
प्रशासकीय हालचालींना वेग
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला विशिष्ट कालावधी देण्यात आला असून, सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना त्यांच्या राज्यातील शाळांमधील सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाचे सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आणि शिक्षण तज्ज्ञांकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.
