मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ जानेवारी - वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी, समुद्राला वाहून जाणारे पाणी स्थानिकांसाठी तसेच महाराष्ट्रातल्या कोरडवाहू भागासाठी वापरावे, पेसा भरती सुरू करून रोजगार उपलब्ध करावा, आदि मागण्यांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील अखिल भारतीय किसान सभेच्या (लाल बावटा) वतीने काढलेल्या लाँग मार्चच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी वर्षा या निवासस्थानी मंगळवारी (दि.२७) सकारात्मक चर्चा झाली होती. सदर मोर्चा हा २८ जानेवारी रोजी मुंबईच्या सीमेवर भातसा नगर फाटा येऊन धडकला होता. हजारो शेतकरी या मोर्चामध्ये सहभागी झाले असून मुंबई मोर्चा आला तर मुंबईचे जनजीवन विस्कळीत झाले असते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकारातून व शासन स्तरावर विविध खात्याच्या मंत्री यांच्या बैठकीतील चर्चेअंती मार्ग निघाला आहे. या संदर्भात नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, अप्पर जिल्हाधिकारी सुभाष केकान, ठाणे पोलीस अधीक्षक डी. एस.स्वामी, मंत्री गिरीश महाजन यांचे खाजगी सचिव जयराज कारभारी, विशेष कार्य अधिकारी संदीप जाधव, डॉ. दिग्पाल गिरासे यांनी गुरुवार, २९ जानेवारी रोजी आंदोलक शेतकऱ्यांची भातसा फाटा येथे भेट घेऊन बैठकीचे इतिवृत्त व शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली.
यावेळी सर्वप्रथम दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहून इतिवृत्त वाचन करण्यात आले. माजी आमदार जीवा पांडू गावित, शेतकरी नेते कॉम्रेड अशोक ढवळे इंद्रजीत गावित यांनी शासनाची भूमिका आंदोलकांना समजून सांगितली व शासनाने घेतलेले निर्णय याविषयी माहिती करून दिली. हजारो आंदोलक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावी परतण्याची सोय मंत्री महाजन यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात आले. सदर मोर्चात हजारो शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी बांधव सहभागी होत शांततापूर्ण मार्गाने काढण्यात आलेल्या या मोर्चात शिस्तबद्ध सहभाग दिसून आला. प्रशासनाच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. २७ रोजी शेतकरी शिष्टमंडळाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, वन मंत्री गणेश नाईक, यांच्यासह मुख्य सचिव व विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात दोन तास विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. शिष्टमंडळात डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, इंद्रजित गावीत, इरफान शेख, किरण गहला, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, देवीदास वाघ, रामदास पवार, रडका कलांगडा, चंद्रकांत घोरखाना, एकनाथ मेंगाळ इत्यादींचा समावेश होता.
वनाधिकार कायद्याच्या अंतर्गत दावे केलेल्या सर्व दावेदारांच्या वन हक्क दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या चर्चेत मान्य करण्यात आले. वन जमीन धारकांना न्याय देण्यात येणार असून या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी मंत्र्यांच्या समावेशासह अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली. वन जमिनीची पीक पाहणी लावून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वन जमीन धारकांना देण्यात या प्रसंगी पेसा अंतर्गत पदे 50% भरतीची अंमलबजावणी, दिवसा वीज, शालेय पोषण आहार कर्मचास्ऱ्यांच्या मानधनात वाढ, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सोयी, शाळा इमारती, खोल्यांची डागडुजी यासह इतर मागण्याचे आश्वासन शासनाने दिले.
