नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ जानेवारी - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन्स २०२६' मुळे देशभरातील विद्यापीठांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नवीन नियमांमध्ये प्रथमच ओबीसी (OBC) समुदायाचा समावेश करण्यात आल्याने एका बाजूला स्वागत होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सवर्ण (General Category) विद्यार्थ्यांनी या नियमांविरुद्ध एल्गार पुकारला असून दिल्लीतील युजीसी मुख्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे.
नेमका वाद काय?
युजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांमधील एससी (SC), एसटी (ST) आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांवरील भेदभाव रोखण्यासाठी विशेष 'इक्विटी कमिट्या' आणि 'हेल्पलाईन' सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर सवर्ण विद्यार्थ्यांचे मुख्य आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:
१. खोट्या तक्रारींची भीती: आधीच्या मसुद्यात खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद होती, मात्र अंतिम नियमावलीत ती काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे या नियमांचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
२. समितीमध्ये प्रतिनिधित्वाचा अभाव: तक्रार निवारण करणाऱ्या समितीमध्ये सवर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य नसल्याने हा निर्णय एकतर्फी असू शकतो, असा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
३. भेदभावाची व्याख्या: 'भेदभाव' या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी ठेवण्यात आली असून, यामुळे सामान्य संवाद किंवा कृतीचाही चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची भीती प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
ओबीसींचा समावेश आणि स्वागताचा सूर
यापूर्वीच्या मसुद्यात केवळ एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, संसदीय समिती आणि विविध संघटनांच्या दबावानंतर युजीसीने आता ओबीसींनाही या संरक्षण कक्षेत आणले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, शैक्षणिक संस्थांमधील सूक्ष्म स्वरूपातील भेदभाव (Micro-aggression) रोखण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
प्रशासनाची भूमिका
युजीसीने स्पष्ट केले आहे की, गेल्या काही वर्षांत कॅम्पसमध्ये भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्यासारख्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी हे नियम करण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही यात आहे.
"हे नियम सर्वसमावेशक असायला हवेत. केवळ एका बाजूचा विचार करून अन्याय होऊ नये. खोट्या आरोपांच्या बाबतीत कायदेशीर संरक्षण मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे."
— विद्यार्थी संघटना प्रतिनिधी
