पुणे, (प्रतिनिधी) १९ एप्रिल - 'श्रीमंत महापालिका' अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत नाजूक बनली आहे. लेखा आणि वित्त विभागाचा इशारा झुगारून तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी राबवलेल्या 'होऊ द्या खर्च' धोरणामुळे महापालिकेवर तब्बल ४५०० कोटींची देणी आणि ५६५ कोटींचे कर्ज लादले गेले आहे. या उधळपट्टीमुळे २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर मोठे संकट ओढावले असून, यासाठी तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनाच जबाबदार धरले जात आहे.
वित्त विभागाचा इशारा कचऱ्याच्या डब्यात
मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाने ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच आयुक्तांना एक अहवाल सादर केला होता. यामध्ये महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचे स्पष्ट करत नवीन मोठे प्रकल्प किंवा वाढीव खर्च करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या गंभीर इशाऱ्याकडे कानाडोळा करत सिंह यांनी अनेक वादग्रस्त प्रकल्पांना मंजुरी दिली, ज्याचे गंभीर परिणाम आता महापालिकेला भोगावे लागत आहेत.
वादग्रस्त प्रकल्पांचा आणि खर्चाचा पाढा
आर्थिक मर्यादांचे उल्लंघन करून अनेक मोठ्या निविदा आणि प्रकल्पांवर वारेमाप खर्च करण्यात आला आहे.
त्यातील काही प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
फुगवलेल्या निविदा: भामा-आसखेड जॅकवेल प्रकल्पाची १२० कोटींची निविदा थेट १८० कोटींवर नेण्यात आली.
महागडे सॉफ्टवेअर: अवघ्या १२ कोटींचे सॉफ्टवेअर तब्बल ११२ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले.
संशयास्पद कंत्राटे: ३०० कोटींचे भूमिगत इंटरनेट केबलचे काम गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या कंपनीला देणे.
अनावश्यक सुशोभीकरण: मुळा नदी सुशोभीकरण (७५० कोटी), अर्बन स्ट्रीट आणि हरित सेतू यांसारख्या प्रकल्पांमुळे पालिकेची तिजोरी रिकामी झाली.
विविध विभागांतील प्रलंबित देणी (कोटी रुपयांत):
विभाग देय रक्कम (अंदाजे)
स्थापत्य (Civil) २७३० कोटी
पाणीपुरवठा ५३३ कोटी
पर्यावरण ६६८ कोटी
जलनिस्सारण २४० कोटी
विद्युत आणि इतर १०३ कोटी
एकूण ४२७५ कोटी
वादग्रस्त कारकीर्द आणि राजकीय आरोप
शेखर सिंह यांची अडीच वर्षांची कारकीर्द विकास आराखड्यातील आरक्षणे, कुदळवाडीतील ४५०० लघुउद्योगांवरील कारवाई आणि बनावट टेलिफोन एक्स्चेंज प्रकरणामुळे गाजली. या उधळपट्टीबाबत विधिमंडळातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, कोणाचीही तमा न बाळगता झालेल्या या खर्चामुळे आता सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांवर संकट आले आहे.
लेखा विभागाच्या अहवालात आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली होती, मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. यामुळे २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.