मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ एप्रिल - राज्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख आणि सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यात २० नवीन जिल्हे आणि ८१ नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीच्या हालचालींना वेग आला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांच्या निर्मितीला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रस्तावित जिल्हा निर्मितीचा पाया रचला गेल्याचे मानले जात आहे.
प्रशासकीय कामाचा ताण होणार कमी
वाढती लोकसंख्या आणि विस्तारलेले भौगोलिक क्षेत्र यामुळे सध्याच्या जिल्हा प्रशासनावर मोठा ताण येत आहे. सामान्य नागरिकांना साध्या कामासाठीही जिल्ह्याच्या ठिकाणी लांबचे हेलपाटे मारावे लागतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि जळगाव यांसारख्या मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करण्याचे संकेत दिले आहेत. २ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या निर्णयानुसार, ८ उपविभागीय कार्यालये आणि मोठ्या प्रमाणात पदनिर्मितीला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
जिल्हा निर्मितीची 'पॉवर स्टेशन' ठरणारी केंद्रे
नव्याने मंजूर करण्यात आलेली अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये ही भविष्यातील जिल्ह्यांची मुख्यालये असण्याची दाट शक्यता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील शहरांचा समावेश आहे:
कल्याण (ठाणे जिल्हा)
बारामती (पुणे जिल्हा)
शिर्डी (अहमदनगर जिल्हा)
मालेगाव (नाशिक जिल्हा)
पुसद (यवतमाळ जिल्हा)
मुंबईकरांनाही मोठा दिलासा
केवळ ग्रामीणच नव्हे तर शहरी भागातील प्रशासकीय सुलभतेवरही सरकारने भर दिला आहे. मुंबई शहरात कुलाबा आणि दादर येथे नवीन तहसीलदार कार्यालये निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच महसूल विभागाच्या सुविधा उपलब्ध होतील.
"वाढलेली लोकसंख्या आणि भौगोलिक स्थिती पाहता प्रशासकीय विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. २०११ नंतर नवीन जनगणना झालेली नसल्याने काही तांत्रिक पेच आहेत, मात्र नवीन आकडेवारी प्राप्त होताच नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सध्याची ही तयारी म्हणजे जनतेला सुलभ प्रशासन देण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
असे असेल नवे स्वरूप
सध्याचे जिल्हे: ३६
प्रस्तावित नवीन जिल्हे: २०
एकूण संभाव्य संख्या: ५६
नवे तालुके: ८१
मुख्यालय निश्चितीचे अधिकार आयुक्तांना: या नवीन कार्यालयांचे मुख्यालय नेमके कुठे असावे आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र किती असावे, याचे अंतिम अधिकार संबंधित विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आवश्यकतेनुसार बदल करणे शक्य होणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, 'जिल्हा निर्मितीची पूर्वतयारी' म्हणून सरकारने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील विकासाला गती देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.