नाशिक, (प्रतिनिधी) २२ नोव्हेंबर - शहरातील अंतर्गत वसाहतींच्या (कॉलनी) रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी सुमारे १,४०० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्ड्यांच्या समस्येवरून नाशिक महानगरपालिकेच्या (NMC) स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा होऊन तातडीने डांबरीकरणाची मागणी करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी आरोप केला की, शहरातील सुमारे ९० टक्के कॉलनी रस्त्यांचे गेल्या एका दशकाहून अधिक काळ डांबरीकरण झालेले नाही. खड्डे आणि उंचसखल पृष्ठभागामुळे रहिवाशांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.
१,२०० किमी रस्त्यांच्या कामाचा आराखडा
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सुमारे १,२०० किलोमीटर लांबीच्या कॉलनी रस्त्यांचे नूतनीकरण आणि मजबुतीकरण करण्यासाठी अंदाजे १,४०० कोटी रुपयांची आवश्यकता भासेल. शहरातील सर्व ३१ प्रभागांसाठी सर्वेक्षण पूर्ण करून प्रभागनिहाय सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आले आहेत, अशी माहिती शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली.
अग्रवाल यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात अनेक अंतर्गत रस्ते १० ते १५ वर्षांपासून पुन्हा डांबरीकरण न झाल्याचे आढळून आले आहे. हा निधी प्रस्ताव आणि सविस्तर अंदाजपत्रक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्य नगरविकास विभागाकडे सादर केले जाणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल; मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
स्थायी समिती सदस्य दिपाली कुलकर्णी यांनी बहुतांश कॉलनी रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचे सांगत, मोठ्या खड्ड्यांमुळे विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना मोठी गैरसोय होत असल्याचे नमूद केले. तर स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडे निधीची मागणी करण्यासाठी समिती सदस्य पुढील चार ते पाच दिवसांत मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा विचार करत आहेत.
रस्त्यांच्या देखभालीचा मोठा अनुशेष
महापालिकेकडे सुमारे २,४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून, त्यामध्ये जवळपास १,६०० किलोमीटर डांबरी रस्त्यांचा समावेश आहे. आगामी २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे २०० किलोमीटर लांबीच्या प्रमुख रस्त्यांचे काम सुरू असले, तरी आर्थिक अडचणींमुळे अंतर्गत कॉलनी रस्त्यांच्या कामांना विलंब झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अभियांत्रिकी निकषांनुसार, डांबरी रस्त्यांचे दर तीन वर्षांनी डांबरीकरण करणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक अंतर्गत रस्त्यांच्या बाबतीत १० ते १५ वर्षांचा कालावधी लोटला असून, तो या निकषापेक्षा खूपच अधिक आहे. जुन्या निवासी भागांमध्ये खड्डे, खराब पृष्ठभाग आणि असमान रस्त्यांमुळे अधिक परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
निधी मंजुरीची प्रतीक्षा
महापालिकेचा प्रस्ताव आणि सविस्तर अंदाजपत्रक राज्य सरकारकडे सादर करणे हा यातील पुढील टप्पा आहे. सध्या १,४०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळालेली नाही किंवा कामाचे वेळापत्रक निश्चित झालेले नाही. शासनाचे निर्णय होईपर्यंत प्रभागनिहाय तयार करण्यात आलेले अहवाल हा केवळ प्रस्तावित आराखडा मानला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.