मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ नोव्हेंबर - गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना आता व्यावसायिक दराऐवजी कृषी दर लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा आदेश दिला असून, याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे. या निर्णयामुळे गोशाळांच्या जमिनींचे व्यवहार करताना व्यावसायिक दरावर बंदी आली आहे.
गोशाळांच्या माध्यमातून समाजोपयोगी सेवाभाव जपला जातो, असे नमूद करत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, गोशाळांमध्ये भटक्या, आजारी, वृद्ध तसेच अपघातग्रस्त गोवंशाचे संगोपन केले जाते. देशी गोवंशाच्या जतनासोबतच तिथे चारा लागवडीचेही काम चालते. त्यामुळे गोशाळांना व्यावसायिक दरातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी धोरणात्मक स्पष्टतेअभावी जमीन खरेदी, दानपत्र अथवा भाडेकराराच्या वेळी या संस्थांना व्यावसायिक कंपनी मानून निवासी किंवा औद्योगिक दराने जमिनीचे मूल्यांकन केले जात होते. त्यामुळे संस्थांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत होता.
अकोला जिल्ह्यातील आलेगाव येथील 'वर्धमान गोतिर्थ' संस्थेच्या जमीन खरेदीच्या निमित्ताने ही बाब प्रकर्षाने समोर आली होती. या प्रश्नासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि आमदार प्रवीण दटके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदन सादर केले होते.
गोशाळांना २५ लाखांचे अनुदान
गोशाळांना चारा लागवड करणे आणि जनावरांच्या संगोपनाचा उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा व शाश्वत व्हावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक गोशाळा अधिक सक्षम आणि मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती सातत्याने कार्यरत असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.