या चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर... राज्य सरकारची घोषणा...

Share:
Main Image
Last updated: 18-Nov-2026

 

मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ नोव्हेंबर - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून मदतकार्याला गती देण्यासाठी राज्यातील सर्व पालकसचिवांनी विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी आपापल्या जिल्ह्यांना भेट द्यावी आणि दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार सविस्तर आढावा घेऊन त्याचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंगळवारी (दि. १७) मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यासह मागणी होत असलेल्या इतर तालुक्यांचे संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीस कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीटंचाई निवारण आणि निधीचे नियोजन

पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर १० प्रमुख उपाययोजनांचा शासन निर्णय येत्या एक-दोन दिवसांत जारी केला जाणार आहे. टँकरमुक्त गावांसाठी १३ तालुक्यांतील २१२ योजनांकरिता वित्त विभागाने ८३.१८ कोटी रुपये, तर रेट्रोफिटिंगसाठी ४०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. याशिवाय जुनी ३४९ कोटी रुपयांची थकबाकी डिसेंबरअखेरपर्यंत पुरवणी मागणीद्वारे दिली जाईल. धाराशिव जिल्ह्यात केवळ ५.३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने तेथे पुढील आठ ते दहा महिन्यांच्या पाण्याचे विशेष नियोजन करण्याच्या सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केल्या. तसेच शहरी भागातील खासगी विहिरी व्यावसायिक वापराऐवजी महापालिकांच्या ताब्यात घेण्याबाबतही विचार करण्याचे त्यांनी सुचवले.

जलसंधारणाच्या ५ हजार कोटींच्या आराखड्याचे पुनर्नियोजन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, मृद व जलसंधारण विभागाचा जुना पाच हजार कोटींचा आराखडा रद्द करून नव्याने आराखडा तयार केला जाणार आहे. यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यासह तीव्र दुष्काळी तालुक्यांना प्राधान्य दिले जाईल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत 'शिरपूर पॅटर्न'प्रमाणे जलसंधारणाची कामे हाती घेणे, तलावांतील गाळ काढणे आणि रिचार्ज शाफ्टच्या कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.

चारा उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून 'व्ही.बी.-जी. राम जी' योजनेंतर्गत मका व ज्वारी लागवड तसेच तलावांच्या कडेला चारा लागवड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्वयंसेवी संस्थांशी करार करून कामे करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर निधी देण्याच्या कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मागणीवर, १ एप्रिल २०२७ नंतर हा निधी दिला जाणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.

 

Comments

No comments yet.