पुणे, (प्रतिनिधी) १६ नोव्हेंबर - सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. तळेगाव येथील अनेक वर्षांपासून बंद पडलेली 'नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड' ही महत्त्वाची बहुराज्य सहकारी संस्था पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आपल्या पुणे दौऱ्यात केली. या निर्णयामुळे राज्यासह देशातील सहकार आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
पुणे दौऱ्यावर असताना विविध कार्यक्रमांदरम्यान शाह यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची माहिती दिली. या संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी लागणारा १,५०० कोटी रुपयांचा निधी 'आयडीएमसी' (IDMC) आणि इतर प्रमुख वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण आणि उभारणीचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण केले जाईल आणि सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०२७ पर्यंत या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रकल्पाचे नेमके स्वरूप आणि उत्पादने
पुनरुज्जीवित होणाऱ्या या प्रकल्पातून प्रामुख्याने कृषी आणि सहकार क्षेत्राशी निगडित अवजड यंत्रसामग्रीची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखाने, आधुनिक इथेनॉल प्रकल्प आणि दूध डेअरी उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा समावेश असेल. सध्या या क्षेत्रांतील अनेक महत्त्वाच्या यंत्रसामग्रीसाठी परदेशी तंत्रज्ञानावर किंवा खाजगी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, तळेगावचा हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सहकारी संस्थांना लागणारी दर्जेदार यंत्रसामग्री देशातच आणि तीही सहकारी तत्त्वावर उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चातही मोठी बचत होईल.
सहकारातून औद्योगिक क्रांतीची अपेक्षा
या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करताना अमित शाह म्हणाले की, "सहकाराच्या माध्यमातून औद्योगिक आणि आर्थिक उपक्रमांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे. आजच्या बदलत्या काळात सहकारी संस्थांनी केवळ पारंपरिक व्यवसायांपुरते मर्यादित न राहता, औद्योगिक उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे."
या निर्णयामुळे केवळ बंद पडलेला कारखाना सुरू होणार नाही, तर सहकार क्षेत्राची औद्योगिक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. यासोबतच, तळेगाव आणि आसपासच्या परिसरातील अभियंते, कुशल कामगार आणि स्थानिक तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला या निर्णयामुळे नवे बळ मिळाले असून, साखर आणि दुग्धजन्य व्यवसायातील यंत्रसामग्रीच्या बाबतीत देश आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. डिसेंबर २०२७ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीचा नवा अध्याय सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.