मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ नोव्हेंबर - महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत आणि लालफितीचा कारभार तसेच प्रशासकीय दिरंगाईला पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतेच एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, आता शासकीय कार्यालयात कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्याकडे सात कार्यदिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तसेच, विनाकारण विलंब करणाऱ्या दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची कडक तरतूद करण्यात आली आहे.
शासकीय कामकाजासाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादा
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम १० नुसार, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्याकडे सोपवलेली कामे अत्यंत दक्षतेने आणि विहित मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या नियमानुसार प्रकरणांची वर्गवारी करून खालीलप्रमाणे कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
१. ७ कार्यदिवस: कोणतीही सामान्य फाईल एका कर्मचाऱ्याच्या टेबलावर सात कार्यदिवसांपेक्षा जास्त दिवस पडून राहणार नाही.
२. तात्काळ स्वरूपाची प्रकरणे: अशा प्रकारच्या अर्जांवर शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत तातडीने कार्यवाही करावी लागेल.
३. तातडीची प्रकरणे: ही प्रकरणे अधिकतम चार दिवसांच्या आत निकाली काढणे आवश्यक राहील.
४. ४५ दिवस: ज्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी अन्य विभागाकडे फाईल पाठविण्याची गरज नाही, अशा प्रकरणांवर ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल.
५. ३ महिने: ज्या प्रकरणांमध्ये अन्य विभागांकडे विचारार्थ फाईल पाठविणे आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी ३ महिन्यांची कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.
विलंब करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका
शासकीय कामात कोणतीही ठोस कारण नसताना दिरंगाई करणे किंवा नागरिकांच्या फाईल्स विनाकारण रोखून धरणे आता कर्मचाऱ्यांच्या चांगलेच अंगलट येणार आहे. अशा कसूर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची थेट जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून, 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' अन्वये त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
केवळ कर्मचारीच नव्हे, तर विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांवरही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित प्रमुखांनी दरमहा प्रलंबित अर्ज, निवेदने आणि फाईल्सचा मासिक आढावा घेणे, अधीनस्थांना वेळेत काम करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देणे आणि कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर वचक ठेवणे बंधनकारक असेल.
नागरिकांसाठी काय आहेत हक्क आणि उपाययोजना?
शासकीय कार्यालयात आपला अर्ज किंवा प्रकरण प्रलंबित असल्यास नागरिकांना आपले हक्क बजावण्यासाठी काही महत्त्वाचे मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत:
अर्जाची पोचपावती आणि आवक क्रमांक काळजीपूर्वक जतन करून ठेवावा.
संबंधित कार्यालयाकडे वेळोवेळी लेखी स्मरणपत्र (Reminder) द्यावे.
अर्जावर आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील लिखित स्वरूपात मागावा.
'माहिती अधिकार अधिनियम, २००५' चा वापर करून फाईलवरील शेरे (File Noting), आवक-जावक नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मागवाव्यात.
काम न झाल्यास वरिष्ठ अधिकारी व विभागप्रमुखांकडे प्रत्यक्ष किंवा लेखी तक्रार करून दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी करावी.
याशिवाय, ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या विविध शासकीय सेवांसाठी स्वतंत्र कालमर्यादा आणि प्रथम व द्वितीय अपिलाची कायदेशीर व्यवस्था आधीपासूनच अस्तित्वात आहे, याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी.
शासकीय कार्यालयातील फाईल ही कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या टेबलावर अनिश्चित काळासाठी पडून राहण्यासाठी नसते, हा संदेश या परिपत्रकामुळे स्पष्ट झाला आहे. लोकशाहीत पारदर्शक, गतिमान आणि जनतेप्रती उत्तरदायी प्रशासनाची पायाभरणी करण्यासाठी शासनाचे हे परिपत्रक अत्यंत दिशादर्शक ठरणार आहे.