मुंबई, (प्रतिनिधी), २३ जानेवारी - गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय वर्तुळात चर्चेत असलेल्या आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढवणाऱ्या 'महाराष्ट्र सदन' घोटाळा प्रकरणात त्यांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) दाखल केलेल्या या खटल्यातून भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असून, यामुळे त्यांच्यावरील आरोपांचे मळभ आता दूर झाले आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
नवी दिल्लीतील 'महाराष्ट्र सदन' इमारतीच्या बांधकामात कंत्राट देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आणि त्याबदल्यात लाच घेतल्याचा ठपका ठेवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) आणि त्यानंतर ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात भुजबळ यांना कारावासही भोगावा लागला होता. सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती.
न्यायालयाचा निकाल आणि ईडीची भूमिका
यापूर्वीच विशेष न्यायालयाने पुरावे नसल्याचे सांगत एसीबीच्या गुन्ह्यातून भुजबळ यांना मुक्त केले होते. मात्र, मनी लाँड्रिंगच्या (PMLA) आरोपांखाली ईडीचा तपास सुरू होता. तांत्रिक बाबी आणि पुराव्यांचा अभाव यामुळे अखेर ईडीनेही या प्रकरणात भुजबळ यांना दिलासा दिला आहे. या निकालामुळे भुजबळ समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
"सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही," अशा शब्दांत भुजबळ समर्थकांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे.
राजकीय परिणामांची शक्यता
भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता होणे, हा केवळ वैयक्तिक दिलासा नसून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीसाठी आणि विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी (अजित पवार गट) मोठी जमेची बाजू मानली जात आहे. विरोधकांनी सातत्याने लावलेल्या 'भ्रष्टाचाराच्या' आरोपांना आता कायदेशीर उत्तर मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
