वकील असीम सरोदे म्हणाले... आज मला पुन्हा एक सत्य सांगायचे आहे...

Share:
Main Image
Last updated: 22-Jan-2026

मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ जानेवारी - "महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण ज्या पद्धतीने प्रलंबित ठेवले जात आहे, ते पाहता न्यायव्यवस्था आणि पर्यायाने संविधानाचा अपमान होत आहे. न्यायव्यवस्थेने लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये," अशा अत्यंत संयमित पण तितक्याच जळजळीत शब्दांत प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. न्यायालयाकडून मिळणाऱ्या सततच्या तारखांमुळे सामान्य जनतेमध्ये निर्माण होणाऱ्या अविश्वासावर त्यांनी बोट ठेवले आहे.


संविधानाचे रक्षक की अन्यायाचे पाठीराखे?
ऍड. सरोदे यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून (किंवा आपल्या निवेदनातून) न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. "कोणत्याही न्यायालयात काम करणारे न्यायाधीश हे केवळ संविधानाचे विश्वस्त आहेत. असंविधानिकता दूर करण्याची जबाबदारी स्वीकारलेल्या व्यक्तींनी आपली कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडणे आवश्यक आहे. परंतु, न्यायाला विलंब करून आपण सर्वजण अन्यायाच्या बाजूने उभे आहोत, असे चित्र निर्माण होणे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे," असे सरोदे यांनी म्हटले आहे.

'तारीख पे तारीख' आणि जनक्षोभ
न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाईवर भाष्य करताना त्यांनी 'दामिनी' चित्रपटातील सनी देओलच्या संवादाचा संदर्भ दिला. "न्यायव्यवस्थेतील लोक जेव्हा तारीख घेणे आणि देण्यात सहभागी असतात, तेव्हा आपण बोललो की 'न्यायालयाचा अवमान' नावाचे शस्त्र काढले जाते. पण जेव्हा 'तारीख पे तारीख'ला कंटाळून सामान्य माणूस वैतागून उभा राहील, तेव्हाची कठीण परिस्थिती हाताळण्याची ताकद यंत्रणेत आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सरोदे यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे:
 * सहनशीलतेचा अंत: महाराष्ट्रातील १२.३० कोटी जनता आणि लोकशाहीप्रेमी नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा घेतली जात आहे.
 * संविधानिक अपमान: महत्त्वाच्या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे संविधानाचा अवमान आहे.
 * विश्वस्त म्हणून भूमिका: न्यायाधीशांनी स्वतःला संविधानाचे मालक न समजता 'विश्वस्त' म्हणून जबाबदारी पार पाडावी.
 * प्रतिष्ठेचा प्रश्न: लोकांनी न्यायालयाचा मान ठेवावा असे वाटत असेल, तर न्यायव्यवस्थेचे वर्तनही तसेच असायला हवे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्याशी निगडित असलेल्या या न्यायालयीन लढाईत होणारा विलंब हा केवळ तांत्रिक नसून तो लोकशाहीच्या मूल्यांवर गदा आणणारा आहे, असा सूर सरोदे यांच्या भूमिकेतून उमटत आहे. आता यावर कायदेशीर वर्तुळातून काय प्रतिक्रिया उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Advertisement

Comments

No comments yet.