नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २१ जानेवारी - राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करताना टोल न भरता पळ काढणाऱ्या किंवा तांत्रिक कारणांमुळे शुल्क प्रलंबित ठेवणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने आता मोठा दणका दिला आहे. 'केंद्रीय मोटार वाहन (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२६' अधिसूचित करण्यात आले असून, यानुसार आता टोलची थकबाकी असेपर्यंत वाहनाशी संबंधित महत्त्वाची आरटीओ (RTO) कामे करता येणार नाहीत.
टोल चोरीला आळा घालण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन (ETC) अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने थेट वाहन कायद्यातच बदल केला आहे.
आरटीओ सेवा टोल थकबाकीशी जोडल्या
नव्या नियमांनुसार, जोपर्यंत वाहनावर 'थकीत वापरकर्ता शुल्क' (Pending Toll) असेल, तोपर्यंत खालील सेवांचा लाभ घेता येणार नाही:
* वाहन विक्री/हस्तांतरण: वाहनाचा मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे हस्तांतरित करता येणार नाही.
* ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC): वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी लागणारे एनओसी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
* फिटनेस सर्टिफिकेट: व्यावसायिक वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राचे (Fitness) नूतनीकरण किंवा ते नव्याने तयार करण्याची परवानगी मिळणार नाही.
* नॅशनल परमिट: व्यावसायिक वाहनांना राष्ट्रीय परमिट मिळवण्यासाठी सर्व टोल थकबाकी शून्य असणे आता अनिवार्य आहे.
काय आहे 'थकीत वापरकर्ता शुल्क'?
नव्या कायद्यात 'थकीत वापरकर्ता शुल्क' ही नवीन व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी टोल नाक्यावरील कॅमेऱ्यांनी किंवा सेन्सरने वाहनाची नोंद केली आहे, परंतु काही कारणास्तव फास्टॅग किंवा इतर प्रणालीतून पैसे कापले गेले नाहीत, अशा शुल्काला 'थकीत शुल्क' मानले जाईल.
'फॉर्म २८' मध्ये बदल आणि डिजिटल प्रक्रिया
आता कोणत्याही आरटीओ कामासाठी अर्ज करताना 'फॉर्म २८' मध्ये वाहनावर कोणतीही टोल थकबाकी प्रलंबित आहे का, याचा स्पष्ट खुलासा तपशिलासह करावा लागणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे कागदपत्रांचे इलेक्ट्रॉनिक वितरण करण्याची सोयही करण्यात आली आहे.
पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
११ जुलै २०२५ रोजी या नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध करून जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावर विचार केल्यानंतर आता हे नियम अंतिम करण्यात आले आहेत. या सुधारणांमुळे 'भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला' (NHAI) टोल वसुलीत पारदर्शकता आणणे सुलभ होईल. तसेच, वसूल झालेल्या निधीतून महामार्गांची देखभाल आणि शाश्वत विकास करणे शक्य होणार आहे.
थोडक्यात, आता महामार्गावर टोल चुकवणे वाहनधारकांना महागात पडणार असून, आरटीओच्या कामांसाठी आधी टोलचे 'नो ड्यूज' असणे आवश्यक ठरणार आहे.
