मुंबई, (प्रतिनिधी) २० जानेवारी - महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने मंगळवार, २१ जानेवारी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. तब्बल तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांच्या नाव व पक्षचिन्हावरील वादावर तसेच राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्यापासून सुनावणी सुरू होणार आहे. या दोन्ही प्रकरणांतील निकालाचा राज्यातील सत्तासमीकरणांवर आणि आगामी राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर पक्षाचे नाव आणि अधिकृत चिन्ह कोणाकडे राहणार, यावर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून गेल्या सुमारे तीन वर्षांपासून ही सुनावणी प्रलंबित आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर ही सुनावणी होत असल्याने तिचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
या प्रकरणातील निकाल जर एखाद्या गटाच्या विरोधात गेला, तर संबंधित पक्षाच्या अस्तित्वावर आणि नेतृत्वावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः शिवसेना प्रकरणात पक्षनाव आणि चिन्हाबाबत न्यायालयाचा निर्णय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णायक ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील गटांमधील संघर्षालाही यामुळे नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, राजकारणातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयात उद्यापासून सुनावणी सुरू होत आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच अलीकडे पार पडलेल्या नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुकाही या निकालाच्या आधीन राहूनच घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर न्यायालय काय भूमिका घेतं, याकडे राज्यभरातील राजकीय पक्ष, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि ओबीसी समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या निकालामुळे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्यच ठरणार नाही, तर राज्यातील आरक्षणाचे राजकारण आणि सामाजिक समतोल यावरही त्याचा मोठा प्रभाव पडणार आहे. आरक्षण कायम राहिले तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना आपली रणनीती नव्याने ठरवावी लागेल, तर आरक्षणावर मर्यादा आल्यास तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या या दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण देणाऱ्या ठरू शकतात. पक्षनाव-चिन्हाचा वाद आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न — या दोन्ही मुद्द्यांवरील न्यायालयीन निर्णय राज्यातील सत्ता-समीकरणे, आगामी निवडणुका आणि राजकीय आघाड्यांच्या भवितव्यावर निर्णायक परिणाम घडवू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागून राहिले आहे.
