मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ जानेवारी - बिहार सरकारने मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात दिल्लीच्या धर्तीवर एक भव्य आणि अत्याधुनिक 'बिहार भवन' उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या ३१४.२० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. मात्र, मुंबईच्या मोक्याच्या ठिकाणी होत असलेल्या या बांधकामामुळे आता राजकीय वर्तुळात नवा वाद रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये
मुंबईतील एलिफिंस्टन इस्टेट (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसर) मधील सुमारे ०.६८ एकर (२७५२ चौरस मीटर) जागेवर ही ३० मजली इमारत उभी राहणार आहे. ६९ मीटर उंचीच्या या इमारतीत अनेक आधुनिक सुविधा असतील:
निवास व्यवस्था: एकूण १७८ प्रशस्त खोल्या.
रुग्णांसाठी आधार: कर्करोग व इतर गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांसाठी २४० बेडची स्वतंत्र 'डोरमेट्री' व्यवस्था.
पार्किंग: स्मार्ट सेन्सर-आधारित ट्रिपल आणि डबल-डेकर पार्किंग (२३३ वाहनांची क्षमता).
इतर सुविधा: ७२ आसनक्षमतेचा कॉन्फरन्स हॉल, कॅफेटेरिया, मेडिकल रूम आणि शासकीय कार्यालये.
मूळ प्रश्न: विकास की विस्तारवाद?
बिहार सरकारच्या या निर्णयावर आता संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रशासकीय सूत्रांच्या मते, बिहारमधील नागरिकांना मुंबईत स्वस्त आणि सुरक्षित निवारा मिळावा, हा यामागचा शुद्ध हेतू आहे. मात्र, राजकीय विश्लेषकांकडून काही टोकदार प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत:
१. सुविधा बिहारमध्ये का नाहीत? ३१४ कोटी रुपये खर्च करून मुंबईत भवन उभारण्यापेक्षा, ज्या आरोग्य सुविधांसाठी (उदा. कॅन्सर उपचार) बिहारच्या नागरिकांना मुंबईत यावे लागते, त्या सुविधा बिहारमध्येच का निर्माण केल्या जात नाहीत? स्वराज्य आणि विकासाची व्याख्या बिहारमध्येच उत्तम रुग्णालये उभारणे ही असायला हवी, असा सूर उमटत आहे.
२. मुंबईवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न? मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. याठिकाणी अशा प्रकारे भव्य 'राजकीय केंद्र' उभारून बिहार सरकार मुंबईवर आपला प्रभाव किंवा हक्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे का, अशी चर्चा आता मुंबईतील राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
"एकीकडे राज्याचा विकास झाल्याचा दावा करायचा आणि दुसरीकडे आपल्या नागरिकांच्या उपचारांसाठी दुसऱ्या राज्यावर अवलंबून राहून तिथे कोट्यवधींच्या इमारती बांधायच्या, हा विरोधाभास आहे," अशी टीका काही तज्ज्ञांनी केली आहे.
लवकरच निविदा प्रक्रिया
बिहारच्या भवन निर्माण विभागाने या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (DPR) तयार केला असून, लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून बांधकामाला सुरुवात केली जाणार आहे. हे भवन म्हणजे मुंबईतील बिहारचे एक महत्त्वाचे शक्तीकेंद्र ठरेल, यात शंका नाही. मात्र, यावरून आगामी काळात 'स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय' असा राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
