लातूर, (प्रतिनिधी) २० सप्टेंबर - राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा झटका दिला आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (DCCB) संचालकपदावर सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहून नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर बडतर्फीची थेट कारवाई केली आहे. राज्याच्या सहकार खात्याचे प्रमुख असलेल्या मंत्र्यावरच मध्यवर्ती बँकेने अशी कठोर कारवाई केल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नक्की प्रकरण काय आहे?
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम आणि आरबीआयच्या सुधारित नियमांनुसार, कोणत्याही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत एका संचालकाला सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येत नाही. हा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षांचा 'कूलिंग-ऑफ' कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक असते.
लातूर जिल्हा बँकेतील सभासद आणि मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी २५ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेकडे एक तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह बँकेतील ८ संचालकांनी १० वर्षांची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा करत त्यांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली होती.
हायकोर्टाचे निर्देश आणि संचालकांचे राजीनामे
तक्रारीवर आरबीआयकडून तातडीने निर्णय न झाल्याने सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना ३ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला या तक्रारीवर सहा आठवड्यांच्या आत गुण-दोषांच्या आधारे निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर कारवाईच्या भीतीने बँकेतील इतर सात संचालकांनी (ज्यात अशोक पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव काकडे, स्वयंप्रभा पाटील आदींचा समावेश होता) आपल्या पदांचे राजीनामे दिले. मात्र, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नाही. अखेर न्यायालयाची मुदत संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने १८ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करत बाबासाहेब पाटील यांची बडतर्फी निश्चित केली.
'आरबीआयचा निर्णय अयोग्य, उच्च न्यायालयात दाद मागणार' : बाबासाहेब पाटील
रिझर्व्ह बँकेच्या या कठोर कारवाईनंतर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. आरबीआयचा हा निर्णय अयोग्य आणि कायदेशीर चौकटीला धरून नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
"२०२१ मध्ये संमत झालेला १० वर्षांच्या कार्यकाळाचा नियम आम्हाला थेट लागू होत नाही. ज्या तरतुदीनुसार ही कारवाई दाखवण्यात आली आहे, ती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाविरोधात मी वैयक्तिक संचालक म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे."
— बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात पडसाद
राज्याचा सहकार विभाग सांभाळणाऱ्या मंत्र्यावरच सहकारी बँकेतील नियमभंगाचा ठपका ठेवून बडतर्फीची कारवाई झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे, लातूर जिल्हा बँकेतील कथित बेकायदेशीर नोकरभरती आणि प्रशासक नियुक्तीच्या इतर मागण्यांवर आता रिझर्व्ह बँक व सहकार विभाग काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या आगामी याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय देते, यावर बाबासाहेब पाटील यांच्या संचालकपदाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
