नाशिक, (प्रतिनिधी) १९ सप्टेंबर - नाशिक सहकारी साखर कारखान्यातील (नासाका) शेतकरी आणि कामगारांच्या थकीत देण्यांवरून निर्माण झालेला तिढा आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. कारखान्याने ऊस गाळप करून साखर विकली; मात्र शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे का दिले नाहीत, असा थेट जाब विचारत नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत थकीत देणी भागवण्यासाठी कंपनीला चार दिवसांत ठोस आर्थिक आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत आराखडा सादर न केल्यास कंपनीसह संबंधित संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी - RRC) अंतर्गत थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे.
सलग दुसऱ्या बैठकीला प्रसाद घावटे गैरहजर; खासदारांचा संताप
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या महत्त्वपूर्ण बैठकीत 'नासाका' चालवायला घेतलेल्या संस्थेचे प्रमुख प्रसाद घावटे सलग दुसऱ्यांदा गैरहजर राहिले. त्यांनी स्वतः उपस्थित न राहता केवळ वकिलांना बैठकीसाठी पाठवून दिल्याने खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी तीव्र नाराजी व संताप व्यक्त केला. "बैठकीला जबाबदार संचालक उपस्थित राहत नाहीत आणि परस्पर वकिलांना पुढे केले जाते, ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे," अशा शब्दांत खासदारांनी फटकारले. यापूर्वी १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतही साखर व उपपदार्थांच्या विक्रीतून मिळालेल्या पैशांचा हिशोब मागितला असता अंतिम तोडगा निघाला नव्हता. त्यामुळे १७ सप्टेंबर रोजी पुन्हा बैठक बोलवण्यात आली होती; मात्र तरीही चालकांनी पाठ फिरवल्याने प्रशासनानेही तीव्र नाराजी दर्शवली.
'साखर विकली मग पैसे कुठे गेले?' खासदार वाजेंचा रोखठोक सवाल
बैठकीदरम्यान खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांवर थेट बोट ठेवले. "ऊस कोणाचा घेतला? त्याचे गाळप कोणी केले? उत्पादित साखर आणि इतर उपपदार्थांची विक्री कोणी केली? आणि त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळूनही बळीराजाच्या घामाचे पैसे का भागवले गेले नाहीत?" असा थेट आणि रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मागील गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांची ऊस बिले, कामगारांचे अनेक महिन्यांचे थकीत वेतन प्रलंबित ठेवून शेतकऱ्यांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
प्रशासनाकडून चार दिवसांची मुदत; आरआरसी जप्तीचा बडगा
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कारखान्याला अंतिम संधी दिली आहे. थकीत देणी कधी आणि कशा प्रकारे दिली जाणार, याचा सविस्तर आणि ठोस आर्थिक आराखडा पुढील चार दिवसांत सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. जर कंपनीने वेळेत हा आराखडा सादर केला नाही किंवा समाधानकारक तोडगा काढला नाही, तर थेट महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार आरआरसी (RRC) जारी करून कंपनीसह सर्व जबाबदार संचालकांच्या वैयक्तिक संपत्तीवर जप्ती आणली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस नासाका कृती समितीचे पदाधिकारी, बाधित शेतकरी, कामगार प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कारखाना पुन्हा सुरू करून आगामी गळीत हंगामाबाबत कंपनीने तातडीने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी एकमुखी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांचा इशारा:
"नासाकातील शेतकरी आणि कामगारांच्या घामाचे पैसे मिळणे हा त्यांच्या हक्काचा आणि जगण्याचा प्रश्न आहे. कारखान्याने शेतकऱ्यांकडून ऊस घेऊन साखर व उपपदार्थांची विक्री केली असेल, तर त्यातून आलेल्या प्रत्येक पैशाचा पारदर्शक हिशोब समोर आलाच पाहिजे. थकीत देणी भागविण्यासाठी कंपनीने चार दिवसांत ठोस आर्थिक आराखडा द्यावा; अन्यथा प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमानुसार संचालकांच्या मालमत्तेवर आरआरसीची कठोर कारवाई करावी."
— राजाभाऊ वाजे (खासदार, नाशिक लोकसभा)
