मनोहर शिंदे, (नाशिक) १९ सप्टेंबर - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे १३०० एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त साधुग्रामच्या तात्पुरत्या भाडेपट्ट्यावरून महापालिका प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमधील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. महापालिकेने शुक्रवारी मोजक्या लोकांसोबत घेतलेल्या बैठकीवर तीव्र बहिष्कार टाकत, शनिवारी (दि. १९) शेतकरी कृती समितीतर्फे जेजुरकर लॉन्स येथे नाशिक शिवार, आगर टाकळी व नांदूर भागातील शेतकऱ्यांची व्यापक बैठक पार पडली. "गेल्या २५ वर्षांपासूनची मूळ थकीत भरपाई व्याजासह थेट बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेला एक इंचही जमीन देणार नाही," असा ठाम आणि एकमुखी इशारा संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
महापौरांच्या सोशल मीडिया दाव्यावर शेतकऱ्यांचा तीव्र आक्षेप
शुक्रवारी (दि. १८) नांदूर येथे महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या उपस्थितीत एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीनंतर "साधुग्राममधील सर्व शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली," अशी पोस्ट महापौरांनी सोशल मीडियावर केली होती. या दाव्याची शेतकऱ्यांच्या बैठकीत कडक शब्दांत चिरफाड करण्यात आली.
कुंभमेळा हा प्रामुख्याने नाशिक आणि टाकळी शिवारात होत असताना स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांना पूर्णपणे डावलून केवळ मोजक्या लोकांशी चर्चा करून प्रशासनाने दिशाभूल केल्याचा आरोप शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष समाधान जेजूरकर यांनी केला. प्रशासनासोबत कोणताही समझोता झालेला नसून नाशिक, टाकळी व नांदूर या तिन्ही शिवारांतील शेतकरी पूर्णपणे एकसंध असून हा लढा कायदेशीर मार्गानेच लढणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
आधी जुने ५ प्रलंबित प्रश्न सोडवा; तरच चर्चा!
शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावताना जुन्या ५ प्रलंबित विषयांवर तातडीने तोडगा काढण्याची प्रमुख अट ठेवली आहे:
मिरची हॉटेल ते संगम ब्रिज (डी.पी. रस्ता)
नांदूर ते नाशिक शिवार रस्ता (डी.पी. रस्ता)
जत्रा रोड (डी.पी. रस्ता)
एसटीपी (STP) सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प
३७७ एकर साधुग्रामचे मूळ भूसंपादन
या पाचही प्रकरणांची २५ वर्षांपासून थकीत असलेली भरपाई व्याजासह थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करावी; त्याशिवाय मनपा प्रशासनाशी कुंभमेळा किंवा अतिरिक्त साधुग्रामच्या कोणत्याही विषयावर चर्चाच केली जाणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
भाडेतत्त्वावरील करारास स्पष्ट नकार; दलालांच्या कमिशनबाजीचा पर्दाफाश
महापालिकेसोबत भाडेतत्त्वावर (लीज) अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा करार करण्याचा अधिकार महापालिका किंवा शेतकऱ्यांना कायद्याने नाही. भविष्यात अशा तात्पुरत्या करारांमुळे कर (टॅक्स) अथवा इतर कायदेशीर भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जाऊ शकतो, त्यामुळे कसलाही तात्पुरता भाडेपट्टा किंवा वाढीव साधुग्रामचा करार मान्य केला जाणार नाही, असा ठराव बैठकीत संमत झाला.
याशिवाय बैठकीत आणखी एक धक्कादायक आरोप करण्यात आला. महापालिकेतील काही मध्यस्थ व दलाल भरपाईचे धनादेश काढून देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे टक्केवारी (कमिशन) मागत असल्याचा पर्दाफाश यावेळी करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही मध्यस्थाला एक रुपयाही देऊ नये आणि कोणीही वैयक्तिक पातळीवर प्रशासनाशी परस्पर बैठका करू नयेत, असे आवाहन कृती समितीतर्फे करण्यात आले.
बैठकीत संमत झालेले दोन प्रमुख ठराव
ठराव क्र. १ : साधुग्राम, तीन डी.पी. रस्ते आणि एसटीपी प्रकल्पाच्या जुन्या प्रलंबित भूसंपादनाची व्याजासह संपूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याशिवाय नवीन कोणत्याही विषयावर प्रशासनाशी चर्चा केली जाणार नाही.
ठराव क्र. २ : अतिरिक्त साधुग्रामसाठी कोणत्याही परिस्थितीत किंवा अटी-शर्तींवर महापालिकेला नवीन जमिनी दिल्या जाणार नाहीत.
प्रशासनाच्या वतीने आयुक्त मनीषा खत्री यांनी तात्पुरत्या जागेवर कुठलेही कायमस्वरूपी आरक्षण टाकले जाणार नसल्याचे आणि प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांनी खरेदी-विक्रीवर निर्बंध राहणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना व हक्काची जुनी भरपाई रखडलेली असताना शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या सभेस माजी सभापती उद्धव निमसे, नगरसेवक रिद्दीश निमसे, नामदेव शिंदे, सुरेश खेताडे, समाधान जेजूरकर, सागर पवार, रवी थोरात, विशाल जेजूरकर, कैलास कोठवळे, संजय बनकर, ललीत उन्हाळे, रामभाऊ सूर्यवंशी, संपत क्षीरसागर यांच्यासह तिन्ही गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रमुख प्रतिक्रिया
"आम्ही सर्व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम आहोत. प्रशासनाची भूमिका सकारात्मक असली तरी मागील प्रश्न आधी मार्गी लागले पाहिजेत. जोपर्यंत २५ वर्षांची थकीत भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि कोर्टातील प्रकरणे मागे घेतली जात नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही तडजोड शक्य नाही."
— उद्धव निमसे (माजी सभापती)
"शेतकऱ्यांमध्ये कोणतीही फूट नसून आम्ही सर्वजण एकजुटीने उभे आहोत. महापालिकेने आमचे पाच प्रलंबित प्रश्न सोडवून थकीत रक्कम दिल्याशिवाय आम्ही कुंभमेळ्यासाठी एक गुंठाही नवीन जमीन देणार नाही."
— समाधान जेजूरकर (अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती)
