नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १९ सप्टेंबर - आगामी सणासुदीचा हंगाम आणि औद्योगिक गरजा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखरेचा घाऊक साठा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. घाऊक ग्राहकांसाठी साखरेची साठवणूक मर्यादा १५ दिवसांवरून वाढवून ३० दिवस करण्यात आली आहे. याशिवाय, कारखान्यांमधील (एक्स-मिल) साखरेचे भाव तब्बल २५ टक्क्यांनी घसरल्याने, किरकोळ बाजारातही साखरेच्या दरात १० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे.
साठवणूक मर्यादेत वाढ; पण 'ही' अट कायम
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दरमहा १० मेट्रिक टनपेक्षा अधिक साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक किंवा घाऊक ग्राहकांना आता ३० दिवसांपर्यंतचा साठा ठेवता येईल. मात्र, या निर्णयासोबत सरकारने एक महत्त्वाची अट घातली आहे:
आयात केलेल्या साखरेची अट: १५ दिवसांच्या मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त (पुढील १५ दिवसांचा) ठेवला जाणारा साठा हा केवळ अग्रिम अधिकार योजना (AAS) किंवा शुल्क दर कोटा (TRQ) अंतर्गत आयात केलेल्या साखरेतूनच घेतलेला असावा.
खुल्या बाजारासाठी १५ दिवसांचीच मर्यादा: देशांतर्गत खुल्या बाजारातून खरेदी केलेल्या साखरेसाठी पूर्वीप्रमाणेच केवळ १५ दिवसांच्या साठवणुकीची मर्यादा कायम राहील, जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठ्यावर आणि साठ्यावर ताण येणार नाही.
साठ्याची साप्ताहिक घोषणा: सर्व घाऊक खरेदीदारांना आपल्या साखरेच्या साठ्याची माहिती दर शुक्रवारी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या https://foodstock.dfpd.gov.in/](https://foodstock.dfpd.gov.in/ या अधिकृत पोर्टलवर नोंदवणे बंधनकारक असणार आहे.
साखरेचा किरकोळ भाव १० टक्क्यांनी घसरला; ग्राहकांना दिलासा देण्याचे आवाहन
गेल्या काही दिवसांत साखरेचा किरकोळ भाव त्याच्या उच्चांकी पातळीवरून १० टक्क्यांनी कमी झाला असून, ऑगस्ट महिन्यातील ६५ रुपये प्रति किलोवरून तो आता ५८.५० रुपयांवर आला आहे.
तथापि, कारखान्यांमधील साखरेचे दर (एक्स-मिल दर) आधीच २५ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. त्यामुळे एक्स-मिल दरातील कपातीचा पूर्ण फायदा अजूनही अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेला नाही, असे निरीक्षण सरकारने नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी इसमा (ISMA), नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्ट्रीज आणि साखर व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी संयुक्त बैठक घेतली.
कारखान्यातील दरात झालेली कपात लक्षात घेता, व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी साखरेचे भाव आणखी कमी करून ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात त्वरित दिलासा द्यावा, असे कडक आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.
शेतकऱ्यांना ३६५ रुपये प्रति क्विंटल FRP मिळणार
सरकारच्या साखर धोरणात शेतकरी आणि ग्राहक हे दोन मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे सांगत सचिवांनी स्पष्ट केले की, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन साखर हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ३६५ रुपये प्रति क्विंटल असा वाजवी आणि लाभदायक दर (FRP) दिला जाणार आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची पुरेशी उपलब्धता राहील आणि सणांच्या दिवसांत अन्न प्रक्रिया उद्योग व सर्वसामान्य नागरिकांना वाजवी दरात साखर मिळेल, यासाठी शासन परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
