नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १८ सप्टेंबर - देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सरकारी अनुदानावर आणि डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या मुद्द्यावर सध्या देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी केलेले एक वक्तव्य वादग्रस्त ठरले असून त्यावरून नवीन चर्चेला उधाण आले आहे. "डिजिटल व्यवहारासाठी ४० पैसे भरले तर कोणाचा जीव जाणार नाही किंवा कोणी मरणार नाही," असे रोखठोक विधान करत लाहिरी यांनी डिजिटल सेवांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांनीच त्याच्या खर्चाचा भार उचलला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मांडली आहे.
डिजिटल व्यवस्था कायम अनुदानावर चालू शकत नाही
लाहिरी यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही डिजिटल पेमेंट व्यवस्था ही कायमस्वरूपी सरकारी अनुदानावर (Subsidy) चालू शकत नाही. सरकार प्रत्येक व्यवहारासाठी आणि प्रत्येक सुविधेसाठी अनिश्चित काळापर्यंत आपल्या तिजोरीतून आर्थिक मदत देऊ शकत नाही. सुरवातीच्या काळात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लोकांना त्याची सवय लावण्यासाठी सरकारने सवलती दिल्या आणि अनुदान पुरवले; परंतु आता ही व्यवस्था देशात स्थिर झाली आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेचा देखभाल खर्च आणि पायाभूत सुविधांचा खर्च भागवण्यासाठी वापरकर्त्यांनीच योगदान दिले पाहिजे.
वापरकर्त्यांनी वाटा उचलण्याची गरज
आपली भूमिका मांडताना लाहिरी पुढे म्हणाले की, "सरकारनेच प्रत्येक गोष्टीचा खर्च करावा अशी अपेक्षा ठेवण्याऐवजी, ज्या सेवांचा वापर नागरिक प्रत्यक्ष करत आहेत, त्या सेवेच्या खर्चात त्यांनी स्वतःचा वाटा उचलला पाहिजे." अगदी किरकोळ स्वरूपातील म्हणजेच ४० पैशांसारखे अल्प शुल्क जर अशा व्यवहारांवर लावले, तर त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर कोणताही जीवघेणा किंवा अत्यंत गंभीर आर्थिक परिणाम होणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. डिजिटल पेमेंट कंपन्या, बँका आणि ही तंत्रज्ञान प्रणाली सुरळीत ठेवण्यासाठी लागणारा मोठा खर्च लक्षात घेता ही पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रियांचे वादळ
अशोक कुमार लाहिरी यांच्या या विधानावर सोशल मीडियावर तसेच राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका बाजूला अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते या विधानाचे समर्थन करत असून, तंत्रज्ञानाची सुविधा ही व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी वापर शुल्क (User Fee) आवश्यक असल्याचे मानतात.
दुसऱ्या बाजूला मात्र, सर्वसामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी यावर कडक टीका केली आहे. आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेवर आता डिजिटल व्यवहारांच्या नावाखाली छुपा कर किंवा शुल्क लादण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप केला जात आहे. देशात 'कॅशलेस इकॉनॉमी'ला प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारल्यास लोक पुन्हा रोख (Cash) व्यवहारांकडे वळतील, अशी भीतीही अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
पुढील दिशा काय असणार?
डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत यूपीआय (UPI) आणि इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर भारतात प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. अशा वेळी डिजिटल व्यवहारांना पुन्हा सशुल्क करायचे की अनुदानाचा मार्ग सुरु ठेवायचा, यावर शासन आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्यात अजूनही विचारमंथन सुरू आहे. लाहिरी यांच्या या विधानामुळे येत्या काळात डिजिटल व्यवहारांवर किरकोळ सेवा शुल्क (MDR किंवा सर्व्हिस चार्ज) लागू होणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
