नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १८ सप्टेंबर - शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हासंदर्भातील निवडणूक आयोगाचा निर्णय तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात वादळी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने "निवडणूक आयोगाने कोणत्या आधारावर आणि निकषांवर एकनाथ शिंदे गटाला मूळ पक्ष व चिन्ह बहाल केले?" असा खडा सवाल उपस्थित केला.
न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी व प्रश्न
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले:
तटस्थ चिन्हांचा पर्याय का वापरला नाही?: "दोन्ही गटांना मूळ नाव-चिन्ह वापरण्याचा लाभ देण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना तटस्थ (तात्पुरती) चिन्हे का दिली नाहीत? दोघांनीही स्वतःच्या बळावर लढावे," अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
विवेकाधिकाराचा वापर: "आम्ही निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत नाही, परंतु त्यांनी सर्व पर्यायांचा रास्त विचार (Reasonable Consideration) करून निर्णय घेतला होता का, याची पाहणी न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे करणे गरजेचे आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिंदे गटाचा न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद
एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडताना मतांची आकडेवारी न्यायालयासमोर ठेवली:
लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ व मते: शिंदे गटासोबत आलेल्या ४० आमदारांना ५५ आमदारांच्या एकूण मतांपैकी तब्बल ७६% मते मिळाली होती, तर ठाकरे गटातील १५ आमदारांकडे २३.५% मते होती.
खासदारांची संख्या: शिवसेनेच्या १८ खासदारांपैकी १३ खासदारांचा शिंदे गटाला पाठिंबा होता, ज्यांचे मतांचे प्रमाण ७३% होते.
अपात्रतेचा मुद्दा निरर्थक: "अपात्रतेच्या प्रलंबित याचिकांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर परिणाम होत नाही. सध्या शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कोणतीही स्थगिती नाही किंवा सावट नाही," असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
सध्याची स्थिती
ठाकरे गटाकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा घाईगडबडीचा आणि चुकीचा होता हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. आता सर्वांचे लक्ष या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे आणि अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
