नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ सप्टेंबर - शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्हाच्या मालकीवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अंतिम कायदेशीर लढाईदरम्यान सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एक अत्यंत कळीची टिप्पणी केली आहे. "जेव्हा पक्षचिन्हाचा विषय येतो, तेव्हा विधीमंडळ प्रतिनिधींपेक्षा मूळ राजकीय पक्षच (Political Party) अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो," असे नमूद करत सुप्रीम कोर्टाने संघटनेच्या अस्तित्वावर बोट ठेवले. शिंदे गटाकडून वारंवार विधिमंडळातील बहुमताचा हवाला दिला जात असताना, कोर्टाच्या या थेट भूमिकेमुळे ही सुनावणी उत्कंठावर्धक वळणावर पोहोचली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण शिंदे गटाला देण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे घटनादत्त अधिकारांनुसार कसा योग्य आहे, हे पटवून देण्यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीतील कथित ‘अलोकशाही’ पद्धती आणि २०१८ च्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा ऐरणीवर आणत ठाकरेंची कायदेशीर कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
सुप्रीम कोर्टात रंगलेला जोरदार युक्तिवाद:
चिन्हासाठी विधिमंडळ नव्हे, मूळ पक्ष महत्त्वाचा:
सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना विधिमंडळातील संख्याबळाचा मुद्दा रेटून धरला. त्यावर खंडपीठाने थेट हस्तक्षेप करत, चिन्हाच्या वादात राजकीय पक्षाचे संघटन महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर कौल यांनी, "विधीमंडळ पक्षाची चाचणी ही एकमेव चाचणी आहे असा आमचा दावा नाही, मात्र जमिनीवरील परिस्थिती स्पष्ट करणारा तो एक ठोस आधार आहे," अशी सारवासारव केली.
आयोगाच्या ‘तीन चाचण्यां’चा संदर्भ:
पक्ष कोणाचा हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तीन चाचण्यांचा आधार घेतला होता, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. पहिली पक्षाची घटना, दुसरी संघटनात्मक रचना आणि तिसरी विधीमंडळ पक्ष. ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक रचना व २०१८ च्या घटनेत कायदेशीर त्रुटी असल्याने आयोगाने तिसरी चाचणी म्हणजेच विधिमंडळातील स्पष्ट बहुमताचा निकष लावून निर्णय दिला, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
१९९९ ची नोंदणीकृत घटना विरुद्ध २०१८ चे बदल:
निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत दप्तरी शिवसेनेची १९९९ ची घटनाच नोंदणीकृत होती. ठाकरे गटाने २०१८ मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीची अधिकृत प्रत आयोगाकडे सादर न करता केवळ बदलांचे पत्र दिले होते. त्यामुळे ज्या घटनेला आयोगाची मान्यताच नाही, तिच्या आधारे उद्धव ठाकरे पक्षावर मालकी हक्क कसा सांगू शकतात, असा सवाल शिंदे गटाने केला.
अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव व ‘मुख्यनेता’ निवड:
शिवसेनेत अंतर्गत लोकशाहीला हरताळ फासून सर्व नियुक्त्या तदर्थ (Ad-hoc) पद्धतीने स्वतःच्या हातात ठेवून एककेंद्री सत्ता तयार करण्यात आली, असा आरोप शिंदे गटाने केला. याउलट, एकनाथ शिंदे यांची 'मुख्यनेता' म्हणून झालेली निवड प्रतिनिधी सभेच्या अधिकृत ठरावाद्वारेच झाली असून त्याचे अधिकृत मिनिट्स उपलब्ध आहेत, असा दावा कोर्टात करण्यात आला.
कायदेशीर पेच आणखी वाढला
विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच संपूर्ण पक्ष नव्हे, तर मूळ संघटनात्मक बांधणी आणि लोकशाही पद्धतही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेतून मिळाले आहेत. तर दुसरीकडे, शिंदे गटाने थेट पक्षघटनेच्या वैधतेवर आणि अंतर्गत निवडणुकीतील त्रुटींवर बोट ठेवून ठाकरेंसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. दोन्ही बाजूंच्या या टोकदार युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.
