नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ सप्टेंबर - शिवसेना पक्ष नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अंतिम सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. थेट उद्धव ठाकरे यांच्या 'पक्षप्रमुख' पदाच्या वैधतेवरच शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने ठाकरे गटाच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिंदे गटाचे न्यायालयात मुख्य युक्तिवाद
शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खालील प्रमुख मुद्दे मांडले:
पक्षघटना आणि नोंदणीचा मुद्दा: ठाकरे गट ज्या २०१८ च्या सुधारित पक्षघटनेचा आधार घेत आहे, ती घटना निवडणूक आयोगाकडे रीतसर नोंदणीकृतच झालेली नाही.
अंकुश आणि लोकशाही रचना: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षात एकाधिकारशाही राहू नये म्हणून जी संघटनात्मक रचना तयार केली होती, ती २०१८ मध्ये अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने बदलून सर्व अधिकार एकाच व्यक्तीकडे (पक्षप्रमुख) केंद्रित करण्यात आले.
कार्यकर्ते आणि संघटनेत फूट: ही फूट केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती (आमदार-खासदार) मर्यादित नसून, संपूर्ण राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे पडली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारे घेतलेला निर्णय योग्यच होता.
ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढणार?
ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत केवळ आमदारांच्या संख्येवरून पक्षावर दावा सांगता येत नाही, असा प्रतिवाद केला. मात्र, पक्षाची मूळ घटना आणि संघटनात्मक रचनेबाबत शिंदे गटाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू राहणार असून, शिवसेना कोणाची आणि चिन्ह कोणाचे या कायदेशीर लढाईचा अंतिम निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
