नाशिक, (प्रतिनिधी) १५ सप्टेंबर - नाशिकचे माजी जिल्हाधिकारी व सेवानिवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी महेश झगडे यांनी नाशिकमधील २००२ ते २००५ या काळातील एका बहुचर्चित ६२ एकर जमीन महाघोटाळ्याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून खळबळजनक खुलासा केला आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय असे मोठे घोटाळे होऊच शकत नाहीत, असा थेट आरोप करत त्यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या संवादाचा किस्साही शेअर केला आहे.
काय आहे सोशल मीडिया पोस्टमधील दावा?
अधिकारी अन् भूमाफियांचे साटेलोटे:
नाशिकमधील पीटीसीसमोरील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेला ६२ एकरांचा मौल्यवान भूखंड 'नागरी कमाल जमीन धारणा' (ULC) कायद्यानुसार शासनजमा करणे गरजेचे होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगारी वृत्तीने या भूखंडावर दाटीवाटीने इमारती उभ्या असल्याचे खोटे दाखवून तो भूमाफियांच्या घशात घातला.
अजितदादांसोबतचा 'तो' किस्सा:
एका बैठकीसाठी जात असताना महेश झगडे यांनी या मोकळ्या भूखंडाकडे बोट दाखवून, "दादा, येथे किती गर्दीने इमारती उभ्या आहेत!" असे उपरोधिक विधान केले. यावर अजित पवारांनी आश्चर्य व्यक्त करत, "येथे तर एकही इमारत नाही! एवढा प्रचंड भूखंड बिल्डरांच्या नजरेतून कसा सुटला?" असा प्रश्न विचारला.
बदलीचा दबाव अन् कारवाया:
या घोटाळ्याची खरी माहिती दिल्यानंतर अजित पवारांनी कपाळावर हात मारून घेतला आणि झगडे यांना "तुमच्या कारवाया चालू ठेवा" असा दिलासा दिला. भूमाफिया आणि बिल्डरांविरुद्ध कडक कारवाया केल्यामुळेच त्यावेळी आपल्या बदलीसाठी प्रचंड दबाव आणला गेला, असा दावा झगडे यांनी केला आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?
सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असल्याचे नमूद करत झगडे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. "प्रश्न केवळ भूखंडाचा किंवा भूमाफियांचा नाही, तर ज्या अधिकाऱ्यांनी हे कृत्य केले किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, त्यांना शासन मोकळे का सोडते?" असा सवाल करत त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
