नाशिक, (प्रतिनिधी) १५ सप्टेंबर - नाशिकमध्ये आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित ६६ किलोमीटर लांबीच्या रिंग रोडसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू असतानाच, या रस्त्यालगतच्या जमिनींचे 'मॉनेटायझेशन' (जमिनीचा व्यावसायिक वापर करून उत्पन्न मिळवणे) करण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने' (MSIDC) हालचाली सुरू केल्या आहेत.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि नियोजन:
रस्त्याची लांबी व रुंदी: ६६ किलोमीटर लांबीचा हा रिंग रोड ६ पदरी (6-lane) असणार असून त्याची रुंदी (Right of Way) ६० मीटर असेल. प्रयागराज कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर हा रस्ता बनवला जात आहे.
जमीन संपादन: या प्रकल्पासाठी ३८६ हेक्टर जमिनीची गरज आहे.
व्यावसायिक नियोजन: MSIDC च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रस्त्यालगत हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक सुविधा उभारण्यासाठी अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित करून तिचे मॉनेटायझेशन कसे करता येईल, यासाठी सल्लागाराची (Consultant) नियुक्ती केली जात आहे.
स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांचा तीव्र विरोध
या प्रकल्पावर नाशिकमधील स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी गंभीर आरोप करत विरोध दर्शवला आहे:
१. कमी संपादन आणि घाईघाईत काम: 'छावा क्रांतिवीर सेना'चे कार्यकर्ते करण गायकर यांनी आरोप केला आहे की, नियमानुसार किमान ५५% जमीन संपादित झाल्यावरच कामाचा आदेश (Work Order) निघायला हवा, परंतु सध्या केवळ १४% जमीनच संपादित झाली आहे.
२. घरांचे व शेतीचे नुकसान: प्रशासनाकडून १२ किमीच्या टप्प्यात केवळ ४ घरांचे नुकसान होईल असे सांगितले जात आहे, मात्र प्रत्यक्षात अंदाजे ४० घरे, २५ विहिरी, १३ कूपनलिका (borewells) आणि १६ पॉलिहाऊस या प्रकल्पाच्या विळख्यात येणार आहेत.
३. नेते, अधिकारी आणि बिल्डरांचे हितसंबंध: रिंग रोडचे अलाइनमेंट (मार्ग) अशा प्रकारे ठरवले जात आहे, ज्यामुळे मार्गावर जमिनी असणाऱ्या अधिकारी, राजकीय नेते आणि बिल्डरांचा फायदा होईल, असा आरोपही गायकर यांनी केला.
४. पर्यावरणीय चिंता: हा रस्ता नाशिकच्या 'ग्रीन बेल्ट'मधून (हरित पट्टा) जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होईल आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडेल, अशी भीती नाशिकमधील पर्यावरणप्रेमी व नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
५. रस्त्याची अनावश्यकता: मुंबई-आग्रा महामार्गामुळे नाशिकला आधीच उत्तम कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या रिंग रोडची आवश्यकता नसून कुंभमेळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होणेही अशक्य असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
